प्रातिनिधिक फोटो (Photo Credits: PTI)

मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) विधेयकाला आव्हान देणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने त्यामध्ये मराठा आरक्षण राजकीय असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाबद्दल मुद्दा उचलून धरण्यात आला आहे.

वकील संजीत शुक्ला यांनी विशेष सुटीकालीन न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक-आर्थिक मागास गटात शिक्षण आणि नोकरीसाठी अनुक्रमे 12-13 टक्के आरक्षण लागू केले आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.(हेही वाचा-Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल)

राष्ट्रपतींना आरक्षणाचा अधिकार आहे. तर 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देणे घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी घेण्यात आलेला निर्णय रद्द करा अशी मागणी शुक्ला यांनी याचिकेत केली आहे. तसेच न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे.