QuickLY
Socially
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या प्रशासनाचं मुख्य कामकाज मंत्राल्यातून चालतं. आता सरकारच्या नियमांनुसार, 31 डिसेंबर पासून जर मंत्रालयातील कर्मचारी उशिरा आला तर त्याला त्याच्याबाबत कारवाईला सामोरं जाऊ शकतं. एका महिन्यात 2 दिवसांपेक्षा जास्त वेळा कर्मचारी उशिराने येत असल्यास त्याला पगार कपात किंवा रजा कापली जाऊ शकते अशी कारवाईची योजना करण्यात आली आहे. मंत्रालयात कामावर पोहचण्याची वेळ 9.45 आहे. तर त्यावर 60 मिनिटांचा फ्लेक्सिबिलीटी वेळ आहे.
परिपत्रकात दिलेल्या माहितीनुसार, 10.45 ते 12.15 या वेळेत येणार्‍यांना लेट मार्क मागेल. या कर्मचार्‍यांचा अर्धा दिवसाचा पगार कारवाईचा भाग म्हणून कापला जाईल. प्रशासकीय अधिकार्‍यांसोबतच सामान्य कर्मचारी देखील उशिराने येत असेल तर त्यांना नियमित कामाच्या वेळेपलिकडे 1 तास थांबावं लागणार आहे. महाराष्ट्र: मंत्रालय, अन्य शासकीय कार्यालयांमध्ये 8 जून पासून 15 टक्के उपस्थिती अनिवार्य.
मंत्रालयात 12.15 नंतर येणार्‍यांवर कारवाई करताना, त्यांची प्रत्येक लेट मार्कला एक कॅज्युअल लिव कापली जाणार आहे. त्यांच्या कॅज्युअल लिवचा साठा संपला असेल तर त्यांच्या Earned Leaves मधील सुट्ट्या कापून घेतल्या जाणार आहेत. सार्‍या सुट्ट्या संपल्यानंतर त्यांच्या पगारातून रक्कम वजा केली जाईल.
पूर्वीच्या नियमानुसार, कर्मचारी मंत्रालयात उशिरा येत असल्यास त्याची उपस्थिती केवळ हाफ डे लावली जात होती. ओवर टाईम लावला जात नव्हता. दरम्यान शासनाच्या या परिपत्रकामध्ये तुम्ही उशिरा आले असल्यास योग्य कारण असेल, ट्रेन उशिराने धावत असल्यास ती कारणं मान्य केली जातील. विभाग प्रमुख उपस्थितीचा महिन्यातून एकदा आढावा घेतील.
