Mumbai Local Train Update: मुंबई आणि उपनगरीय रेल्वेमधून प्रवास करताना भयावह गर्दीचा प्रत्येक मुंबईकराला सामना करावा लागतो. या गर्दीचा सामना करताना सर्वाधिक त्रास हा ज्येष्ठ नागरिक आणि गर्भवती महिला, मुलांना होतो. त्यामुळे आता रेल्वेच्या मालडब्याचे रुपांतर ज्येष्ठांसाठीच्या स्वतंत्र डब्यात (Senior Citizens Compartment) करणयाचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. दरम्यान, या निर्णयास विलंब होत असल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र डबा (Mumbai Local Senior Citizens Compartment) निर्माण करण्यासाठी लवकरात लवकर आदेश काढावेत, असे आदेशही कोर्टाने या वेळी रेल्वे प्रसासनास दिले.
रेल्वे प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर याचिका निकाली
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे ज्येष्ठ नागरिकांना मुंबई लोकलमध्ये स्वतंत्र डबा देण्याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या वेळी येत्या दोन वर्षांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र डबा उपलब्ध करुन दिला जाईल. तसेच, हा डबा निर्माण केला जईपर्यंत ज्येष्ठांना मालडब्यातून प्रवास करण्याची मुभा देण्यात येईल, असेही प्रशासनाने कोर्टात सांगिले. प्रशासनाच्या निवेदनावर कोर्टाचे समाधान झाल्यानंतर कर्टाने याचिका निकाली काढली. (हेही वाचा, Mumbai Police: एसी लोकल ट्रेनमध्ये टीसीला मारहाण केल्या प्रकरणी तक्रार दाखल; कायदा सुव्यवस्था राखण्याचे पोलिसांकडून आवाहन)
गर्दीच्या वेळी मुंबई लोकल प्रवास त्रासदायक
मुंबईतील मध्य आणि पश्चिम उपनगरीय लोकलने नागरिक मोठ्या प्रमाणावर प्रवास करतात. त्यात सकाळी आणि सायंकळी कामावर जाणाऱ्या आणि कामावरुन परतणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असते. अशा वेळी प्रत्येक रेल्वे स्टेशनवर प्रचंड गर्दी असते. त्यामुळे या गर्दीतून वाट काढत लोकल रेल्वेत चढणे आणि उतरणे ज्येष्ठांसाठी प्रचंड त्रासदायक असते. अशा वेळी या नागरिकांना दिव्यांगांच्या डब्याप्रमाणेच स्वतंत्र डबा उपलब्ध करुन दिला जावा, अशी मागणी मोठ्या प्रमाणावर होत होती. त्यासाठी वकील के. पी. पी. नायर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान रेल्वे प्रशासाने कोर्टाला आश्वासीत केले. (हेही वाचा, Manisha Dancer चे Mumbai Local Train मधील भोजपुरी गाण्यांवरील Vulgar Dance Videos वायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी केली कारवाई; पहा तिचा जाहीर माफीनामा)
वकील के.पी.पी. नायर यांची याचिका
पश्चिम रेल्वेच्या विभागीय व्यावसायिक व्यवस्थापकांनी के.पी.पी. नायर यांच्या याचिकेवर उत्तर देताना कोर्टात सांगितले की, पश्चिम आणि मध्य रेल्वे मंडळ प्रशासनाने आलेल्या मागणी आणि शिफारसी यांचा विचार केला होता. त्यानुसार चर्चगेटपासून सातवा मालडबा हा ज्येष्ठांसाठी राखीव ठेवण्याच्या शिफारसही करण्यात आली होती. दरम्यान, व्यवहार्यता आणि खर्च या दोन्ही बाबींचा अभ्यास करण्यात आला असून 27 फेब्रुवारी रोजी या प्रस्तावास मंजुरीही देण्यात आली असल्याचे त्यांनी कोर्टाला सांगितले.
दरम्यान, रेल्वे प्रशासनाकडून कोर्टात सांगण्यात आले की, ज्येष्ठांच्या स्वतंत्र डब्याबाबत उपाययोजना केल्या जात आहेत. येत्या दोन वर्षांत त्या पूर्ण होतील. ज्यामुळे मध्य रेल्वेच्या 155 तर पश्चिम रेल्वेच्या 105 डब्यांचे मालडब्यांचे रुपांतर ज्येष्ठ नागरिकांच्या डब्यात करण्यात येईल. रेल्वे प्रशासनाने कार्यवाहीबद्दल माहिती दिली असली तरी, अद्याप कार्यादेश न काढला गेल्याने कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, हा आदेश अधिकाधिक कमी वेळेत काढावेत, असेही आदेशही कोर्टाने रेल्वे प्रशासनास दिले.