High Court Decision: पहिला विवाह कायदेशीररीत्या रद्द केल्याशिवाय दुसऱ्या पत्नीला पतीच्या पेन्शनचा लाभ मिळणार नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

पहिला विवाह (Marriage) कायदेशीररीत्या रद्द केल्याशिवाय दुसरा विवाह केल्यास दुसऱ्या पत्नीला तिच्या मृत पतीच्या पेन्शनचा (Pension) लाभ मिळू शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) बुधवारी स्पष्ट केले.  याचिकाकर्त्याला पेन्शन न देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. कायदेशीररित्या वैध पत्नीलाच पेन्शन  मिळू शकते, असे राज्य सरकारने (State Government) म्हटले होते. यासह न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती एस जे काथावल्ला आणि जाधव यांच्या खंडपीठाने सोलापूरचे रहिवासी शामल ताटे यांनी पेन्शनचा लाभ देण्यास सरकारच्या नकाराला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ताटे यांचे पती महादेव हे सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिपाई म्हणून कार्यरत होते आणि 1996 मध्ये त्यांचे निधन झाले.  महादेवने आपल्या दुसऱ्या पत्नीशी लग्न केले, त्यावेळी त्याचे लग्न झाले होते. महादेवच्या पहिल्या पत्नीचा कर्करोगाने मृत्यू झाल्यानंतर, दुसरी पत्नी ताटे यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून महादेवच्या निवृत्ती वेतनाची उर्वरित रक्कम तात्काळ देण्यात यावी, अशी विनंती केली होती.

बराच विचार विनिमय केल्यानंतर, राज्य सरकारने 2007 ते 2014 दरम्यान टाटांनी दाखल केलेले चार अर्ज फेटाळले. त्यानंतर 2019 मध्ये ताटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दुसऱ्या पत्नीच्या वकिलाने न्यायालयात युक्तिवाद केला होता की, ती महादेवच्या तीन मुलांची आई असून समाजाला या लग्नाची माहिती आहे. त्यामुळे तिला विशेषत: पहिल्या पत्नीच्या मृत्यूनंतर पेन्शन मिळू शकते. हेही वाचा 'क्लीन कुलाबा असोसिएशन' च्या माध्यमातून कुलाबा स्वच्छ ठेवण्यासाठी राबवले जाणार उपक्रम

न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा संदर्भ दिला होता ज्यामध्ये हिंदू विवाह कायद्यानुसार पहिला विवाह कायदेशीररित्या रद्द होत नाही तोपर्यंत दुसरा विवाह वैध नाही. केरळ हायकोर्टाने एका खटल्याची सुनावणी करताना असे सांगितले की, एखादा पुरुष किंवा स्त्री आपल्या पती किंवा पत्नीला अयशस्वी वैवाहिक जीवन सुरू ठेवण्यास भाग पाडू शकत नाही.

उच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, अशा नात्यात परस्पर संमतीने घटस्फोट नाकारणे म्हणजे क्रूरता आहे. वेगळे राहणाऱ्या पती-पत्नीने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणी पत्नीने क्रूरतेचे कारण देत पतीच्या घटस्फोटाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले होते.