Rashmi Shukla: आयपीएस रश्मी शुक्ला यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली; कारवाईपूर्वी 7 दिवस नोटीस देण्याचे निर्देश

आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला (IPS Rashmi Shukla) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Mumbai High Court) कोणताही दिलासा दिला नाही. आपल्यावर दाखल एफआयआर रद्द व्हावा अशी मागणी रश्मी शुक्ला यांनी न्यायालयाकडे याचिकेद्वारे केली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. बेकायदेशीरपणे फोन टॅप करणै आणि गोपनीय अहवाल लीक केल्या प्रकरणी त्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. कथित फोन टॅपिंग आणि संवेदनशील दस्तऐवज लीक प्रकरणी कोणतीही जबरदस्ती पावले उचलली गेल्यास वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना सात दिवसांची नोटीस द्यावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला दिले. शुक्ला यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाने हे आदेश दिले. या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की या प्रकरणात शुक्ला यांचे नाव आरोपी म्हणून नाही परंतु त्यांच्याविरुद्ध तपास करण्यासाठी आवश्यक सामग्री आहे.  न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने मुंबई पोलिसांनी नोंदवलेला एफआयआर रद्द करण्याची आणि हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) वर्ग करण्याची मागणी करणारी शुक्ला यांनी दाखल केलेली याचिकाही फेटाळली.

शुक्ला यांनी आपल्या याचिकेत पोलिसांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगमधील कथित भ्रष्टाचाराचा अहवाल सादर केल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारकडून त्यांना बळीचा बकरा बनवले जात असल्याचा आरोप केला होता. याचिकेत त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, राज्य गुप्तचर विभाग, ज्याचे त्या त्या वेळी प्रमुख होत्या, त्यांनी पाळत ठेवण्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडून आवश्यक परवानग्या घेतल्या होत्या.

शुक्ला एसआयडीचे प्रमुख असताना राज्यात फोन टॅपिंगची घटना घडली होती. त्या सध्या CRPF च्या दक्षिण विभागाच्या अतिरिक्त महासंचालक म्हणून कार्यरत आहेत आणि त्या हैदराबादमध्ये तैनात आहेत. शुक्ला यांनी पोलिसांच्या बदल्यांमधील कथित भ्रष्टाचाराबाबत तत्कालीन डीजीपींना लिहिलेल्या पत्राचा दाखला देत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला होता. त्यानंतर या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरु होती. राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी सुरु केली आहे.

राज्य सरकारला आणखी एक धक्का

दरम्यान, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणात राज्य सरकारला आणखी एक धक्का बसला आहे. या प्रकरणात माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना पाठविण्यात आलेले सीबीआयचे समन्स रद्द करावे अशी मागणी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला केली होती. या प्रकरणी दाखल याचिकेवर आज सुनावणी झाली. सीबीआयला सर्व बाजुंनी तपास करण्याची मुभा असल्याचे सांगत राज्य सरकारची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे व न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.