Bhima Koregaon Case: मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले सुधा भारद्वाजचा वैद्यकीय रिपोर्ट जमा करण्याचे निर्देश; 21 मे रोजी होणार जामिनावर सुनावणी

Bhima Koregaon Case: भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील वकील व कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज (Sudha Bharadwaj) याचा नवीन वैद्यकीय अहवाल दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालया (Mumbai High Court) ने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. सुधा भारद्वाज सध्या बायकुला महिला जेलमध्ये आहेत. भारद्वाजची मुलगी मायशा सिंह यांनी आईच्या तब्येतीचा हवाला देत त्यांना अंतरिम जामीन मिळावा, अशी विनंती करत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत असे म्हटले गेले होते की, भारद्वाज यांना अनेक आजार आहेत. त्यामुळे त्यांना कोरोना विषाणूचा संसर्ग होण्याचा धोका अधिक आहे.

वकिल युग चौधरी यांनी न्यायमूर्ती के.के. ताटेडआणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, भारद्वाज यांना गंभीर आजार आहेत. ते म्हणाले की, सुधा भारद्वाज यांना मधुमेह, हृदयाशी संबंधित आजार आहेत. यापूर्वी त्यांना टीबी या आजाराने ग्रासले होते. भारद्वाज यांना एका वॉर्डात ठेवण्यात आले आहे. ज्यामध्ये इतर 50 महिला अतिशय कठीण परिस्थितीत राहत आहेत आणि त्या सर्वांसाठी केवळ तीन शौचालय आहेत. चौधरी यांनी कोर्टात दावा केला की, भारद्वाज ज्या वॉर्डात आहे ती खरोखर एक धोकादायक जागा आहे. (वाचा - Covaxin Plant in Pune: तिसऱ्या लाटेआधी ठाकरे सरकारची तयारी, पुण्यात Bharat Biotech चा कोवाक्सिन प्रकल्प उभारण्यास मिळाली मंजूरी)

दरम्यान, राज्य सरकारचे वकील जयेश याज्ञिक यांनी खंडपीठाला सांगितले की, भारद्वाज यांना गुरुवारी सायंकाळी तपासणीसाठी मुंबईच्या जेजे रुग्णालयात नेले जाणार आहे. भारद्वाज यांची यापूर्वी दोन वेळा कोविड चाचणी करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये त्यांना कोरोना संक्रमण नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भारद्वाजचा वैद्यकीय अहवाल 17 मे रोजी खंडपीठासमोर सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने याज्ञिक यांना दिले आहेत.

तुरुंगातील कठीण परिस्थिती आणि सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन न केल्याच्या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर कोर्टाने राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश द्यावेत, यावर यावेळी चौधरी यांनी र दिला. खंडपीठाने म्हटले आहे की, राज्य केवळ 15 टक्के कर्मचार्‍यांसह काम करीत आहे आणि म्हणूनचं त्यांचा त्वरित जबाब नोंदविण्याची अपेक्षा करू शकत नाही.

त्याचवेळी राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेचे (एनआयए) वकील संदेश पाटील यांनी जामीन अर्जाला विरोध दर्शविताना हायकोर्टाला सांगितले की, या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची तात्कालिकता घेण्याची गरज नाही. 21 मे रोजी न्यायालयात जामीन याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणात इतर अनेक कार्यकर्ते आणि वकीलही तुरूंगात आहेत. याच प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या गौतम नवलखाची जामीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली.