Mumbai-Goa Highway Widening Work: मुंबई-गोवा महामार्ग रुंदीकरणासाठी नवीन डेडलाईन; 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश
यावेळी कोर्टाने नमूद केले की, अशा पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना होणारा विलंब जनतेची गैरसोय करते आणि आर्थिक भार अजून वाढतो. हा खर्च शेवटी सरकारी तिजोरीलाच सोसावा लागतो.
Mumbai-Goa Highway Widening Work: यंदाही कोकणवासियांचा प्रवास खड्ड्यांतूनच होणार आहे असे दिसत आहे, कारण मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाची (Mumbai-Goa Highway Widening Work) नवी डेडलाईन समोर आली असून, ती 31 डिसेंबर 2024 अशी आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. मुंबई ते गोव्याला जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 (NH66) चे रुंदीकरण 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि राज्य सरकारला शेवटची संधी दिली. हे काम पूर्ण करण्यात कोणतेही अपयश ‘गांभीर्याने’ घेतले जाईल आणि ते ‘अनादर’ मानले जाईल, यावरही कोर्टाने जोर दिला.
यावेळी कोर्टाने नमूद केले की, अशा पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना होणारा विलंब जनतेची गैरसोय करते आणि आर्थिक भार अजून वाढतो. हा खर्च शेवटी सरकारी तिजोरीलाच सोसावा लागतो. त्यावर भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राज्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, संपूर्ण NH66 चे रुंदीकरण, जे 10 भागांमध्ये विभागलेले आहे, 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत पूर्ण केले जाईल.
चिपळूणचे रहिवासी अधिवक्ता ओवेस पेचकर यांच्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) हायकोर्ट सुनावणी करत होता. पेचकर हे नियमितपणे NH66 वरून प्रवास करतात आणि महामार्गाच्या खराब अवस्थेवर प्रकाश टाकत आले आहेत. NHAI आणि PWD ने 2011 मध्ये महामार्गाचे रुंदीकरण आणि दुरुस्तीचे काम हाती घेतले होते आणि ते 2020 मध्ये पूर्ण होणार होते. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये यासाठी वेळोवेळी मुदत वाढविण्यात आली आहे. (हेही वाचा: MTHL Inauguration: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 'मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंक पुल' उद्घाटनासोबतच Orange Gate आणि Thane-Borivali Tunnel ची पायाभरणी)
प्रकल्पाचा विलंब थेट मूळ खर्चावर प्रभाव टाकतो, शेवटी पैसा जनतेच्याच खिशातून जाणार असे हायकोर्टाने म्हटले. या वाढलेल्या खर्चाची जबाबदारी कोणाची? असा सवालही हायकोर्टाने यावेळी केला. नियोजित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला हायकोर्टाने दिले. आज राज्याचे वकील पी.पी. काकडे यांनी आश्वासन दिले की, दहा पॅकेजपैकी तीन पॅकेजचे काम पूर्ण झाले आहे आणि उर्वरित देखील वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण होईल.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)