MSRTC Strike: एसटी कामगारांना उच्च न्यायालयाचा अल्टीमेटम, 15 एप्रिल पर्यंत कामावर हजर राहा
आजवर आम्ही कोणत्याही प्रकारची कडक कारवाई करण्याचे आदेश देणे टाळले आहे. त्यामुळे आपण आता तरी येत्या 15 तारखेपर्यंत कामावर हजर व्हा, असा अल्टीमेटम मुंबई उच्च न्यायालयाने एसटीच्या संपकरी (MSRTC Strike) कर्मचाऱ्यांना दिला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आजवर आम्ही कोणत्याही प्रकारची कडक कारवाई करण्याचे आदेश देणे टाळले आहे. त्यामुळे आपण आता तरी येत्या 15 तारखेपर्यंत कामावर हजर व्हा, असा अल्टीमेटम मुंबई उच्च न्यायालयाने एसटीच्या संपकरी (MSRTC Strike) कर्मचाऱ्यांना दिला आहे. दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांनी 15 तारखेपर्यंत कामावर हजर व्हावे परंतू, तोपर्यंत एसटी महामंडळ कामावर हजर न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करु शकते, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्टपणे सांगितले. त्यामुळे आता कर्मचारी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अल्टीमेटमनंततर राज्य सरकार एसटी महामंडळाच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांवर काही कारवाई करणार का, याबातब अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे कर्मचाऱ्यांसाठी मोठाच धक्का असल्याचे मानले जात आहे. राज्य सरकारने मंगळवारी न्यायालयात सांगितले की, एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्यच नाही. त्यामुळे त्रिसदस्यीय समितीने केलेली शिफारस आम्हाला मान्य आहे. त्यानुसार आम्ही काही पावलेही टाकली आहेत. दरम्यान, एसटी महामंडळानेही दाखल केलेली अवमान याचिका मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. (हेही वाचा, ST Employee Strike: 31 मार्च 2022 पर्यंत एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू होण्याचे सरकारचे आवाहन; नोकरी जाणार नाही, तसेच इतर मागण्याबाबत चर्चा करण्याची ग्वाही)
दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करुन प्रयत्न सुरु केल असल्याकडे लक्ष वेदळे असता. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संपकरी कर्मचाऱ्यांचीही म्हणने ऐकायला हवे. परंत, एसटी कर्मचाऱ्यांची भूमिका मांडणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते हे न्यायालयात उपस्थित नव्हते. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी ठेवण्यात आली होती. ठरल्याप्रमाणे ही सुनावणी आज (बुधवार) पार पडली. या वेळी न्यायालाने कर्मचाऱ्यांना अल्टीमेटम देत कामावर हजर राहण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाने यावेळी राज्य सरकारला आवर्जून सांगितले की, संप केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढून टाकू नये. त्यांना पुन्हा एकदा कामावर हजर होण्याची संधी द्यावी. कर्मचाऱ्यांनीही 15 तारखेपर्यंत कामावर हजर व्हावे. तसे झाले नाही तर मात्र एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यास मुखत्यार आहे. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांना चांगलाच धक्का बसला असून ते कामावर हजर होणार का हा खरा प्रश्न आहे.