MSRTC Strike:  महामंडळ विलिनीकरण समितीच्या अहवालावर अवलंबून, मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा निर्णय- अनिल परब
Anil Parab | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

एसटी महामंडळाचे (MSRTC) राज्य सरकारी सेवेत विलिनीकरण करायचे किंवा नाहीयाबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालानंतर घेण्यात येईल. या समितीचा अहवाल येण्यास अद्याप बराच अवधी आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिढा यापेक्षा पुढे अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने या कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी दिली आहे. ते आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. पठीमागील 14 दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप (MSRTC Strike) सुरु होता. या संपाच्या पार्श्वभूमीवर एसटी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी माहिती देताना सांगितले की,जे कर्मचारी एक वर्ष ते 10 वर्ष सेवेत आहेत आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ठोक 5 हजार रुपये वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे या कर्मचाऱ्यांचे वेतन 17,300 रुपये होणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा 11 ते 20 वर्षे पूर्ण झाली आहे त्यांच्या मूळ वेतनात चार हजारांची पगारवाढ करण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ नोव्हेंबर महिन्यापासून लागू होणार असल्याचेही अनिल परब यांनी म्हटले. (हेही वाचा, MSRTC Strike: एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत मोठ्या घोषणेची शक्यता, परिवहन मंत्री अनिल परब यांची सायंकाळी पत्रकार परिषद)

एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार यापुढे प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेच्या आत होणार. याशिवाय जे कर्मचारी कामावर येऊन त्याला ड्युटी मिळत नसे. त्यामुळे त्याची रजा मांडली जात असे. यापुढे या कर्मचाऱ्यांची रजा मांडली जाणार नाही. त्यांना त्यांच्या हजेरीनुसार वेतन दिले जाईल, असेही अनिल परब यांनी सांगितले.

कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर व्हावे

अनिल परब यांनी इशारा देत सांगितले की,  राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना अनुकूल निर्णय घेतला आहे. या कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा. कर्मचाऱ्यांनी उद्यापासून (25 नोव्हेंबर) कामावर हजर व्हावे. जे कर्मचारी मुंबईत आंदोलनात आहेत त्यांनी परवा सकाळपर्यंत कामावर हजर व्हावे. ज्यांचे निलंबन झाले आहे त्या कर्मचाऱ्याचे निलंबन ते कामावर हजर झाल्यावर मागे घेतले जाईल. इतके करुनही जे कर्मचारी कामावर हजर होणार नाही. त्यांच्यावर राज्य सरकार कडक कारवाई केल्याशिवाय राहणार नाही.