प्रातिनिधिक प्रतिमा (Photo Credits: Pixabay)

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्दा राज्यात धगधगत असताना स्थगित करण्यात आलेल्या मेगाभरती घोषणा नुकतीच करण्यात आली. या घोषणेनुसार राज्यात तब्बल 72 हजार पदांसाठी ही भरती होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) 342 पदांची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. या जाहिरातीमध्ये पहिल्यांदाच मराठा समाजासाठी जागा आरक्षित ठेवल्या असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र या मेगाभरतीबाबत एक महत्वाची सूचना उच्चन्यायालयाने सरकारला केली आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा न्यायप्रविष्ठ आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मेगाभरतीबाबत पुनर्विचार करावा. सरकारने सर्वसामान्य अर्जदारांचा भ्रमनिरास होऊ देऊ नये, अशी सूचना हायकोर्टाने केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये असे सांगितले आहे. महाराष्ट्रात आधीच 50 टक्के आरक्षणाचा कोटा पूर्ण झाला असून, त्यावर मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता यावर न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाआधीच राज्यसरकारने मेगाभरतीची घोषणा करून त्यात मराठा समाजाला वेगळे आरक्षणही देऊ केले आहे. त्यामुळे या निर्णयावर पुन्हा एकदा विचार करावा असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. (हेही वाचा : 72 हजार पदे, जाणून घ्या कोणत्या विभागात किती जागा?)

मेगा भरतीमध्ये एकूण 72 हजार जागा असून त्यातील 34 हजार जागा तातडीने भरावयाच्या आहेत. ही भरती फेब्रुवारी 2019 पर्यंत पूर्ण होईल. याबाबत सध्या सरकारने एकूण 342 जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. या जाहिरातीत उपजिल्हाधिकारी पदासाठी 4 जागा, पोलिस उप अधीक्षक/सहायक पोलिस आयुक्त पदासाठी 3, सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा सेवा) 1, तहसिलदार 6, उपशिक्षण अधिकारी 2 अशी पदे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. दरम्यान इच्छुक उमेदवारांनी 31 डिसेंबर 2018 पूर्वी  http://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx या संकेतस्थळावर अर्ज भरायचे आहेत.