Money Laundering Case: नेते Nawab Malik यांनी दाऊदची बहीण हसीनाला 55 लाख रोख दिले; ED च्या चार्जशीटमध्ये खुलासा
यामध्ये कुर्ल्यातील गोवावाला कंपाऊंडच्या भाडेकरूंकडून 2007-08 पासून वसूल केलेल्या 11.7 कोटी रुपयांचाही समावेश आहे
मनी लाँड्रिंगच्या (Money Laundering) प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) आपल्या आरोपपत्रात मलिक यांच्यावर अनेक खळबळजनक आरोप केले आहेत. ईडीने नवाब मलिक यांच्यावर 16 कोटींच्या मनी लाँड्रिंगचा आरोप केला आहे. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी मुंबईतील गोवावला कंपाऊंडच्या भाडेकरूंकडून 14 वर्षात 11 कोटी रुपये भाडे म्हणून घेतले होते. यापैकी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमची बहीण हसिना पारकर हिला 55 लाख रुपये रोख दिले.
ईडीने आरोप केला आहे की, नवाब मलिक यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला खटला 15.99 कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंगशी संबंधित आहे. यामध्ये कुर्ल्यातील गोवावाला कंपाऊंडच्या भाडेकरूंकडून 2007-08 पासून वसूल केलेल्या 11.7 कोटी रुपयांचाही समावेश आहे. ईडी याला गुन्ह्याची प्रक्रिया मानत आहे. मलिक आणि इतर तिघांविरुद्ध दाखल केलेल्या आरोपपत्रात ईडीने म्हटले आहे की, 2003 मध्ये मलिक यांनी दिशाभूल करून सॉलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स कंपनी विकत घेतली होती. (हेही वाचा: वैफल्यग्रस्त मनसे वर उपचारांची गरज; राज ठाकरेंनी शिवसेनेवर केलेल्या टीकेला Sanjay Raut यांचं उत्तर)
ही कंपनी गोवावाला कंपाऊंडमधील भाडेकरूची होती. मलिक यांनी सांगितले होते की ते गोवावाला कंपाऊंडमध्ये गरीब झोपडपट्टीवासीयांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेवर काम करत आहेत. ईडीने आपल्या आरोपपत्रात सॉलिडसच्या माजी कर्मचाऱ्याचे निवेदन समाविष्ट केले आहे. ते मंत्री असताना 2002-2003 मध्ये त्याने मलिक यांची भेट घेतली होती. नवाब मलिक यांच्याशी झालेल्या भेटीबद्दल विचारले असता कर्मचाऱ्याने सांगितले की, सुमारे 30 मिनिटांच्या बैठकीत मलिक यांनी कुर्ल्यातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या गरिबांसाठी प्रस्तावित सार्वजनिक सेवेबद्दल माहिती दिली.
मलिक यांनी झोपडपट्टीत राहणाऱ्या 360 कुटुंबांचे हस्तांतरण करण्यासाठी गोवावाला संकुलाची संपूर्ण मालकी घेण्याची ऑफर दिल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे. त्यानंतर मलिक यांनी कंपनीला सांगितले की, ही 360 कुटुंबे कुर्ल्यातील दोन मोठ्या सरकारी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या मार्गात आडवी येत आहेत. ईडीने सांगितले की, हा प्रकल्प राष्ट्रहिताचा असल्याचे सांगून मलिक यांनी सॉलिडसच्या मालकाकडे मदत मागितली. दोन्ही पायाभूत सुविधा प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत कंपाऊंडमधील गोदामे सरकारला वार्षिक 1 रुपयाने भाड्याने देण्याची त्यांची योजना आहे. यानंतर उर्वरित जमिनीवर एसआरए प्रकल्प होणार आहे. आरोपपत्रात म्हटले आहे की, झोपड्यांचे पुनर्वसन केल्यानंतर मलिक या जागेचा वापर कौटुंबिक व्यवसायासाठी करण्याचा विचार करत होते.