दिलासादायक! ‘मोदी आवास’ घरकुल योजनेमध्ये झाला विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांचा समावेश, स्वतःच्या घराचे स्वप्न होणार साकार
Home | Representational Image| (Photo Credits: Pixabay)

राज्यात ग्रामीण भागात वास्तव्यास असणाऱ्या इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासोबतच विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश ‘मोदी आवास’ घरकुल योजनेमध्ये (Modi Awas Yojana) करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना इतर मागास प्रवर्गाप्रमाणेच मोदी आवास घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी मृद व जलसंधारण मंत्री राठोड यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला होता.

यासह मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा केली होती. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

यापूर्वी 28 जुलै 2023 रोजी जारी करण्यात आलेल्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या शासन निर्णयातील नमूद अटी व शर्ती विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांनाही लागू राहतील. या योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांनी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा, अशी अट या नव्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे. (हेही वाचा: Notorious Markets in India: मुंबई, दिल्ली आणि बंगळूरूच्या 'या' मार्केट्सचा जगातील कुप्रसिद्ध बाजारपेठांच्या यादीत समावेश, विकला जात आहे बनावट माल)

शासन निर्णयामुळे आता राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या पात्र लाभार्थ्यांचे घराचे स्वप्न साकार होईल. राज्य शासनाने सन 2023-2024 या वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करतांना राज्यात इतर मागास वर्गासाठी 3 वर्षांत 10 लाख घरे पूर्ण करण्यासाठी ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. इतर मागास प्रवर्गातील पात्र लाभार्थींना नवीन घर बांधण्यासाठी अथवा अस्तित्वात असलेल्या कच्च्या घराचे पक्क्या घरात रुपांतर करण्यासाठी 1 लाख 20 हजार अर्थसहाय्य देण्यात येईल. लाभार्थींना किमान 269 चौ. फूट इतके क्षेत्रफळाचे बांधकाम करणे आवश्यक असेल.