MNS on Maharashtra Government: सामान्यांना लोकल प्रवासाची मुभा द्या, अन्यथा रेलभरो आंदोलनाचा मनसेचा इशारा

परंतु, त्याबाबतही राज्य सरकारकडून कोणताही निर्णय झालेला नाही. या मुद्द्यावरुन आता मनसेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

Raj Thackery & Uddhav Thackeray (Photo Credits: Facebook)

मागील वर्षापासून कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संकटामुळे मुंबई लोकल (Mumbai Local) सेवा सर्वसामान्यांसाठी बंद आहे. दीड वर्षापासून बंद असलेली ही सेवा कधी सुरु होणार याची प्रतिक्षा समान्य जनता करत आहे. मात्र अद्याप लोकल प्रवास सामान्यांसाठी खुला झालेला नाही. यातच लसीकरण (Vaccination) पूर्ण झालेल्यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याची चर्चा रंगली होती. परंतु, त्याबाबतही राज्य सरकारकडून कोणताही निर्णय झालेला नाही. यापूर्वी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांना लोकलने प्रवासाची मुभा देण्याची मागणी केली होती. मात्र अद्याप यावर निर्णय न झाल्याने मनसे (MNS) ने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. (Mumbai Local: मुंबईची लाईफलाईन 2 डोस घेतलेल्या सामान्यांसाठी तरी सुरु करा, राज ठाकरेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र)

राजसाहेबांच्या सूचनेची सरकारने लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी अन्यथा मनसैनिक रेलभरो आंदोलन करतील, असा इशारा मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी दिला आहे. यासंदर्भातील ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिले की, "ज्यांचे लसीकरण पूर्ण झालं आहे त्यांना लोकल ने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी.राजसाहेबांच्या या सूचनेची सरकारने लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी ही विनंती नाहीतर महाराष्ट्र सैनिकांना रेल भरो आंदोलन करावे लागेल."

संदीप देशपांडे ट्विट:

काय म्हणाले होते राज ठाकरे?

निर्बंध शिथिल करण्यासाठी आणि विशेष म्हणजे मुंबई लोकल सेवा सर्वसामान्यांसाठी सुरु करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आता पाऊलं उचलायला हवीत. सर्वसामान्यांनी आतापर्यंत खूप सहन केलं. त्यांची क्षमता संपत आहे. त्यामुळे सरकारने आता सकारात्मक उपाय करायला हवेत अन्यथा जनतेचा कडेलोड होईल आणि त्या परिस्थितीत माझा पक्ष मुंबईकरांसोबत असेल. त्यामुळे निदान लसींचे दोन डोस घेतलेल्यांसाठी तरी लोकलसेवा सुरु करा आणि मुंबईचं अर्थचक्र सुरळीत करा, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केली होती.

दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत लोकल सेवा सुरु करण्याच्या मुद्दयावर चर्चा करण्यात आली. मात्र रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांशी बोलून मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेतील, असे सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.