MLAs Disqualification Case in Maharashtra: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात 'आमदार अपात्र' प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष सुनावणार फैसला!
याद्वारा पक्षांतरी बंदी कायद्यामधील पळवाटा ते विधानसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या प्रकरणातील मर्यादा स्पष्ट होणार आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये दीड वर्षांपूर्वी मोठा राजकीय भूकंप झाला होता. शिवसेनेमध्ये एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्त्वाखाली मोठं बंड झालं आणि सत्तेची सारी समीकरणं बदलली. शिवसेनेमध्ये आमदारांकडून करण्यात आलेल्या या बंडाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पोहचला. कोर्टाने आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपावला आहे.आज नार्वेकर काय निर्णय घेणार याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागले आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी केली आहे तर त्यांच्या विरूद्ध शिंदे गटाकडूनही 14 आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी याचिका करण्यात आली होती. त्यामुळे आज दोन्ही गटांच्या आमदारांच्या मनात धाकधूक वाढली आहे.
शिंदे गटाकडून अपात्रतेची दाखल केलेल्या याचिका यामध्ये आदित्य ठाकरे आणि पोटनिवडणूकीनंतर निवडून आलेल्या ऋतुजा लटके यांचे नाव वगळण्यात आले आहे. दरम्यान आजचा आमदार अपात्रतेचा निकाल महाराष्ट्राच्या राजकारणाला पुन्हा कलाटणी देणारा निर्णय ठरणार आहे. त्यामुळे त्याची उत्सुकता राजकीय पक्षांसोबतच सर्वसामान्यांना देखील आहे. काल निकालापूर्वी विधानसभा अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्र्यांची भेट झाली त्यावरही ठाकरे गटाने आक्षेप घेत न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे.
शिंदे गटाचे आमदार अपात्र झाल्यास मुख्यमंत्री पदी एकनाथ शिंदे राहणार की जाणार याची देखील उत्सुकता आहे. दरम्यान देवेंद्र फडणवीसांनी सरकार मजबूत आणि स्थिर आहे. पुरेसे संख्याबळही असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे. काल त्यांनी आज निकालाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुवस्थेची स्थिती बिघडू नये म्हणून पोलिस अधिकार्‍यांसोबत बैठक घेऊन आढावा घेतल्याचं वृत्त आहे. (हेही वाचा, Rahul Narwekar On MLAs Disqualification Case: असंवैधानिक निर्णय झाला तरच सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेल; राहुल नार्वेकर यांचे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य).
विधानसभा अध्यक्षांचा आजचा निकाल अनेक दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. याद्वारा पक्षांतरी बंदी कायद्यामधील पळवाटा ते विधानसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या प्रकरणातील मर्यादा स्पष्ट होणार आहेत. दरम्यान या प्रकरणामध्ये निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि पक्ष चिन्ह शिंदे गटाला दिलं आहे. त्यानंतर कोर्टाने शिंदे यांनाही दिलासा देत त्यांनाच मुख्यमंत्री पदी कायम ठेवलं मात्र या राजकीय नाट्यावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर आज आमदार अपात्रतेचा मोठा निर्णय घेतला जाणार आहे.