Government's Export Policy Of Onion: नाशिकमध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची बैठक; सरकारच्या निर्यात धोरणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार
सरकारच्या निर्णयाविरोधात नाशिकमध्ये कांदा उत्पादक (Onion Growers) शेतकऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत सरकारविरोधात लढण्याचे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
Government's Export Policy Of Onion: कांदा निर्यातबंदीच्या (Onion Export Ban) निषेधार्थ आज तिसऱ्या दिवशीही महाराष्ट्रातील बाजारपेठा बंद आहेत. आंदोलकांच्या समर्थनार्थ रविवारीही नाशिकच्या (Nashik) सर्व कांदा बाजारपेठा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या निर्णयाविरोधात नाशिकमध्ये कांदा उत्पादक (Onion Growers) शेतकऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत सरकारविरोधात लढण्याचे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
कांदा उत्पादक ठोठावणार सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा -
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बैठकीत दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. कांद्याबाबत सरकारच्या निर्यात धोरणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय आंदोलकांनी घेतला आहे. तसेच 3 हजार रुपये प्रति क्विंटलपेक्षा कमी दराने कांदा विकला जाणार नाही, यासंदर्भातही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. (हेही वाचा - Maharashtra Onion Price: महाराष्ट्रात दिवाळीपूर्वी जनतेला दिलासा; कांदा 20 रुपयांनी स्वस्त, डिसेंबरपर्यंत बाजारभावात राहणार चढ-उतार)
देवेंद्र फडणवीस यांनी केली कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी मागे घेण्याची मागणी -
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे वाढते आंदोलन पाहून महाराष्ट्र सरकारही कृतीत उतरले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेऊन कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी मागे घेण्याची मागणी केली. या मुद्द्यावर शिवसेनेच्या (शिंदे गट) खासदारांच्या शिष्टमंडळाने पियुष गोयल यांची भेट घेऊन निवेदनही दिले आहे. (हेही वाचा - Maharashtra Onion Crisis: महाराष्ट्रातील कांदा प्रश्न लवकरच निकाली लागणार; अजित पवारांचा केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांना फोन, व्यापाऱ्यांना दिले 'हे' आश्वासन)
पुढील वर्षी मार्चपर्यंत कांदा निर्यातीवर बंदी -
कांद्याच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने 7 डिसेंबरला 31 मार्च 2024 पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा आरोप कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केला आहे. देशांतर्गत उपलब्धता वाढावी आणि भाव नियंत्रणात राहावेत या उद्देशाने केंद्र सरकारने पुढील वर्षी मार्चपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. राष्ट्रीय राजधानीतील स्थानिक विक्रेते 70-80 रुपये किलोने कांदा विकत आहेत.