The Supreme Court of India | File Image | (Photo Credits: PTI)

मराठा आरक्षणाबद्दल (Maratha Reservation) काही दिवसांपूर्वीच निर्णय जाहीर केला. तसेच मराठा आरक्षण लागू केल्यानंतर मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत अनुक्रमे 12-13 टक्के आरक्षण देण्यात येणार अशी घोषणा करण्यात आली. मात्र या निर्णयाला विरोध करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे 22 जुलै रोजी आता या याचिकेवर सुनावणी होणार असल्याचे आज कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

27 जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध असल्याचे सांगितले होते. मात्र वकील संजीत शुक्ला यांनी विशेष सुटीकालीन न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत उच्च न्यायालयाने कायदेशीर तरतुदींकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पहिली सुनावणी होणार आहे. तसेच मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर होण्यापूर्वी 16 टक्के आरक्षण मिळणार असे सांगितले होते. परंतु न्यायालयाच्या निर्णयानंतर फक्त 12-13 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.

(हेही वाचा-Maratha Reservation: मराठा आरक्षण विधेयकाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल)

तर राष्ट्रपतींना आरक्षणाचा अधिकार आहे. तर 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देणे घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी घेण्यात आलेला निर्णय रद्द करा अशी मागणी शुक्ला यांनी याचिकेत केली आहे. तसेच न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे.