Maratha Reservation Row: 'येत्या 24 ऑक्टोबरपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करा'; कार्यकर्ते Manoj Jarange Patil यांचा केंद्र व राज्याला अल्टिमेटम
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठ्यांना आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे आश्वासन दिल्यानंतर, जरंगे-पाटील यांनी उपोषण संपवण्याचे मान्य केले व सरकारला 40 दिवसांची मुदत दिली.
जालना येथील मराठा आरक्षणाचे कार्यकर्ते आणि शिवबा संघटनेचे संस्थापक मनोज जरंगे-पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी यांनी नुकताच आपला राज्यव्यापी दौरा संपवून आज, शनिवारी जालना जिल्ह्यात पुन्हा एकदा भव्य मोर्चा काढला. यावेळी त्यांनी केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारला मराठा समाजाला 24 ऑक्टोबरपर्यंत आरक्षण जाहीर करण्याचा अल्टिमेटम दिला.
धुळे-सोलापूर रोडवर असलेल्या जालना येथील अंबड तालुक्यातील अंतरवली-सराटी गावात एका विशाल सभेला संबोधित करताना जरंगे-पाटील यांनी सांगितले की, ‘मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि महाराष्ट्रातील कॅबिनेट मंत्री, नेत्यांना येत्या 10 दिवसांत (24 ऑक्टोबरपर्यंत) मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे अशी विनंती करतो. तो दिवस एकतर माझी अंत्ययात्रेचा असेल किंवा समाजाचा विजयोत्सव असेल.’
जरंगे-पाटील यांनी मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात आरक्षण मिळावे म्हणून त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली. येत्या 22 ऑक्टोबर रोजी जरंगे-पाटील त्यांच्या कोअर टीम आणि अनुयायांची भेट घेतील आणि भविष्यातील कृतीचा निर्णय घेतील.
जरंगे-पाटील यांनी 29 ऑगस्ट ते 14 सप्टेंबर या कालावधीत मराठा आरक्षणासाठी उपोषण केले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठ्यांना आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे आश्वासन दिल्यानंतर, जरंगे-पाटील यांनी उपोषण संपवण्याचे मान्य केले व सरकारला 40 दिवसांची मुदत दिली. जरांगे-पाटील म्हणाले, 'आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकणारे आणि उत्तीर्ण होणारे आरक्षण हवे आहे. त्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 50 टक्के मर्यादा भंग करू नये. मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्यासाठी कुणबी जातीचे दाखले द्या.'
जरंगे-पाटील यांनी राष्ट्रवादीचे दिग्गज नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावरही निशाणा साधला. भुजबळ यांनी जरंगे-पाटील यांच्या शनिवारी झालेल्या आंदोलनासाठी 7 कोटी रुपये जमा झाल्याचा आरोप केला होता. यावर जरंगे-पाटील म्हणाले, 'मराठा समाजाने आंदोलनाला पाठिंबा दिला आणि फक्त 21 लाख रुपयांची व्यवस्था करण्यात यश मिळविले.' भुजबळ, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वकील गुणरतन सदावर्ते यांच्यावर मराठा समाजाला भडकावण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. (हेही वाचा: Mumbai: विमानतळावरून चालणाऱ्या काली-पीली टॅक्सी चालकांची संपाची हाक; माजी आमदार कृष्णा हेडगे यांनी सीएम एकनाथ शिंदेंना पत्र लिहून मांडल्या समस्या)
यासह मराठा आरक्षणाच्या सोयीसाठी महाराष्ट्र सरकार सर्वेक्षण करत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे मराठा समाजातील अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कार-हत्येतील आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणीही जरंगे-पाटील यांनी केली. सात वर्षांपूर्वी या घटनेने राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोर्चे निघाले होते.