Maratha Reservation: मराठा आरक्षण स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वच्च न्यायालयात विनंती अर्ज दाखल, महाविकासआघाडी सरकारचा निर्णय

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकासआघाडी (Mahavikasaghadi) सकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षण स्थगिती (Maratha Reservation Postponement) निर्णयाबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षण स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज विनंती अर्ज दाखल दाखल करण्यात आला. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर ठाकरे सरकारवर प्रचंड टीका झाली होती. प्रचंड टीका होत असतानाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह महाविकासआघाडी सरकारमधील सर्वच घटक आम्ही मराठा आरक्षणाच्या बाजूनेच असल्याचे सांगत होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही राज्य सरकार हे मराठा आरक्षणाच्या पाठिशी ठामपणे उभा आहे. मराठा समाजाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी राज्य सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही, असेही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली. पुढे हे प्रकरण मोठ्या पिठाकडे सुनावणीसाठी देण्याचा निर्णयही घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादाक असल्याची भावना सत्ताधारी आणि विरोधी अशा सर्वांनीच व्यक्त केल्या. (हेही वाचा, Udayanraje Bhosle on Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजीनामा सुद्धा देण्याची तयारी- उदयनराजे भोसले)

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी आणि मराठा आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी पुढील रणनिती ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधी पक्षांसोबत एक बैठक गेल्या बुधवारी घेतली. या बैठकीस विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहनमंत्री अनिल परब, शेकापचे जयंत पाटील उपस्थित होते.

मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या पुढील रणनितीसाठी सखोल चर्चा करण्यात आली. अखेर या बैठकीनंतर विविध मुद्द्यावर विचार केल्यावर आज अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.