Kunbi Certificate: राजकारण्यांचे पितळ उघडे, अनेकांकडे कुणबी दाखले; मनोज जरांगे यांच्या दाव्याला पुष्टी, पश्चिम महाराष्ट्रातही पुरावे

Maratha Reservation: कुणबी दाखले (Kunbi Certificate) आणि मराठा आरक्षण यावरुन सुरु असलेल्या वादात धक्कादायक माहिती पुढे येत आहे. तसेच, मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांनी केलेल्या दाव्यात तथ्य असून तसे पुरावेही सापडू लागले आहेत. खास करुन पश्चिम महाराष्ट्रात तशा नोंदी (Western Maharashtra Kunbi Certificate) आढळून येत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातही मोठ्या प्रमाणावर मराठा हे कुणबीच आहेत आणि त्यांच्या नोंदीही आहेत. काही राजकारण्यांनी तर यापूर्वीच कुणबी असल्याचे दाखले गुपचूप काढले आहेत. जरांगे यांनी लावून धरलेल्या मुद्द्यामुळे पुरावे तर सापडत आहेतच. पण अनेक राजकारण्यांचे पितळही उघडे पडत आहे. नोंदींचे जुणे दप्तर तपासत असताना सोलापूर जिल्ह्यातील भोसे गावामध्ये कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत.

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र वितरण करुन त्यांना आरक्षण द्या, अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. अनेक राजकीय मराठा नेते या मागणीला विरोध करत आहेत. तसेच, कुणबी आणि मराठा यांमध्ये फरक आहे. 96 कुळी मराठा हा कधीच कुणबी दाखला घेणार नाही, असे जाहीर विधानही काही नेत्यांनी केले आहे. अशा स्थितीत पश्चिम महाराष्ट्रात कुणबी नोंदी आढळल्याने जरांगे पाटील यांच्या विधानात आणि मागणीसह दाव्यातही तथ्य असल्याचे जाणकारांचे म्हणने आहे. एबीपी माझाने दिलेल्या वत्तानुसार, अनेक लोकांकडे आज मराठा जातीचे प्रमाणपत्र आहे. मात्र, त्यांच्या पूर्वजांकडे ते कुणबी असल्याची नोंद आहे. पंढरपूर तालुक्यातील भोसे गावामध्ये सन 1885 पासूनचे रेकॉर्ड आढळून आले आहे. ज्यामध्ये 1800 ते 1900 या काळातील दाखले मोडी लिपीत उपलब्ध आहेत. ज्यामध्ये जात अथवा धर्म थेट कुणबी असाच लिहीण्यात आला आहे. त्यामुळे या नोंदी विचारात घेऊन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा हे दप्तर नव्याने तपासावे असे आदेश राज्य सरकारने द्यावेत अशी मागणी होत आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षण मुद्द्यावर नुकतीच एक सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी साधलेल्या संवादामध्ये लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षाची महत्त्वाची भूमिका असते. अशा वेळी विरोधकांनी आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारला सहकार्य करावे. तसेच, आंदोलकांचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनीही राज्य सरकारला सहकार्य करावे. आरक्षण कोर्टात टिकावे यासाठी यासाठी नेमलेली समिती काम करते आहे. अशा वेळी निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारा थोडा वेळ देण्यात यावा, असेही अवानह मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले होते. तसेच, आपण सुप्रीम कोर्टात क्युरीटिव्ह पिटिशन दाखल केली आहे. लवकरच त्यावर सुनावणी सुरु होईल, असेही ते म्हणाले.