Maratha Reservation: अजित पवार गटाच्या आमदारांनी मंत्रालयाला ठोकले टाळे

Ajit Pawar Group MLAs Protest in Ministry: मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आंदोलन पेटले आहे. एका बाजूला मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले आहेत. दुसऱ्या बाजूला मराठा समाजही आक्रमक झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. ज्यात आरक्षणावर चर्चा केली जात आहे. असे असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील अजित पवार गटाच्या आमदारांनी मंत्रालयात नाट्यमय रित्या स्टंटबाजी केल्याचे पाहयला मिळाले. अजित पवार गटातील आमदरांनी चक्क मंत्रालयाला टाळं ठोकण्याचा प्रताप केल्याचे पाहायला मिळाले. आरक्षणासारख्या ज्वलंत मुद्द्यावर सर्वपक्षीय चर्चा करुन तोडगा काढून आणि समाजाला आरक्षण कसे मिळेल हे पाहण्याऐवजी सत्ताधारी आमदारच जर मंत्रालयाला टाळं ठोकत असतील तर निर्णय कोणी घ्यायचा? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

राज्यातील जनतेचे प्रश्न, मागण्या यांची दखल घेऊन त्यानुसार राज्यकारभार करण्यासाठी जनता लोकप्रतिनिधी निवडून देते. ज्या विचारांच्या, राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींची संख्या अधिक त्यांची बहुमताने सत्ता येते. यामध्ये निर्णय घेणे, राज्यातील जनतेच्या समस्या जाणून घेऊन त्याच्या सोडवणुकीसाठी काम करणे आणि कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे सत्ताधाऱ्यांचे काम असते. सत्ताधारी चुकत असतील तर विरोधी पक्ष त्यांच्यावर अंकूश ठेवतात. त्यासाठी अनेकदा ते आंदोलनाचा मार्ग वापरतात. पण या प्रकरणात स्वत: सत्ताधारी आमदारच मंत्रालयाला टाळे ठोकत असल्याने राज्य सरकारचे नेमके चाललंय काय असा सवाल सामान्य जनता विचारत आहे. (हेही वाचा, Hasan Mushrif Car Vandalize: मुंबई मध्ये मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या गाडीची तोडफोड, 3 जण ताब्यात)

मंत्रालयाला टाळं का ठोकलं याबाबत स्पष्टीकरण देताना मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने एक दिवसाचे अधिवेशन बोलवावे आणि निर्णय घ्यावा ही आमची मागणी आहे. त्यामुळे आम्ही कोणत्याही मंत्र्याला मंत्रालयात जाऊ देणार नाही, अशी भूमिका या आमदारांनी घेतली आहे. आंदोलन करत मंत्रालयाला टाळं ठोकणाऱ्या आमदारांमध्ये राजू नवघरे, अमोल मिटकरी, राहुल पाटील, कैलास पाटील, विक्रम काळे, चेतन तुपे, बाबासाहेब आजबे, यशवंत माने, निलेश लंके , बाळासाहेब पाटील, दिलीप बनकर, बाबाजानी दुर्रानी, मोहन उबर्डे यांचा समावेश आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावले आहे. या बैठकीत काय तोडगा निघतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मराठा आरक्षण विषयावर आणि आंदोलनावरही वेळीच तोडगा काढला नाही तर परिस्थिती अधिक चिघळू शकते. ज्याचा फटका राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेला बसू शकतो, याची जाण सर्वच राजकीय पक्षांना आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर नेमका काय तोडगा काढायचा याबाबत सर्वच पक्ष सावध भूमिका घेत आहेत.