Maoist Link Case: नक्षलवाद्यांशी संबंध प्रकरणात GN Saibaba यांच्या निर्दोष मुक्ततेच्या निकाला विरूद्ध महाराष्ट्र सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात!

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur bench of the Bombay High Court) प्राध्यापक जी एन साईबाबा (GN Saibaba) यांच्यासह 4 अन्य आरोपींना निर्दोष मुक्त केल्यानंतर आता कोर्टाच्या निकालाला महाराष्ट्र राज्य सरकार (Maharashtra Government) कडून सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान देण्यात आले आहे. जी एन साईबाबा यांच्यावर नक्षलवाद्यांशी संबंधाचे आरोप होते. 54 वर्षीय साईबाबा यांना सत्र न्यायालयाकडून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती मात्र उच्च न्यायालयात ही शिक्षा रद्द करत 5 जणांची निर्दोष मुक्तता करण्याचे कोर्टाचे आदेश आहेत.

आरोपी जी एन साईबाबा हे दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक होते. 54 वर्षीय साईबाबा हे व्हिलचेअर वर आहेत. पोलिओ नंतर त्यांना पक्षाघाताचा अटॅक आला, त्यामुळे ते 99% विकलांग आहेत. सध्या ते नागपूरच्या सेंट्र्ल जेल मध्ये कैद आहेत. मार्च 2017 मध्ये गढचिरोलीच्या सत्र न्यायालयाने साईबाबा आणि त्यांच्या अन्य सहकार्‍यांना माओवाद्यांशी संबंध ठेवण्याच्या, देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी झाल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आले होते. परंतू मुंबई उच्च न्यायालयाने पुराव्यांच्या अभावी त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

जी एन साईबाबा यांच्या निर्दोष मुक्ततेचा निकाल येताच काही तासांमध्ये महाराष्ट्र सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे. दुसर्‍यांदा या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायामध्ये महाराष्ट्र सरकार कडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महाधिवक्ता डॉ बिरेंद्र सराफ या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आपली बाजू मांडणार आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निकाला विरूद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये विशेष विनंती याचिका दाखल करण्यात आली असून आज बुधवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.