Manoj Jarange Patil Hunger Strike: गिरीश महाजन यांची फोनवरुन विनंती, मनोज जरांगे मात्र भूमिकेवर ठाम; मराठा आरक्षण आंदोलन निर्णायक वळणावर
मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आणि इतर काही मुद्द्यांवर मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी पुन्हा एकदा उपोषण सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी हे उपोषण मागे घ्यावे किंवा पुढे ढकलावे यासाठी राज्य सरकारचे जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत.
मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आणि इतर काही मुद्द्यांवर मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी पुन्हा एकदा उपोषण सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी हे उपोषण मागे घ्यावे किंवा पुढे ढकलावे यासाठी राज्य सरकारचे जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत. या प्रयत्नांचाच भाग म्हणून मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी मोबाईल फोन द्वारे जरांगे यांच्याशी संवाद साधला. या संवादावेळी त्यांनी उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, आपल्या मागण्या लावून धरत जरांगे यांनी आपला निर्णय कायम ठेवला. या वेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर स्पष्ट बोलणी केली. त्यामुळे राज्य सरकार आणि जरांगे यांच्यात नेमका काय संवाद झाला याची माहिती उपस्थित आणि राज्यभरातील जनतेला मिळाली आहे.
गिरीश महाजन यांनी जरांगे पाटील यांना उपोषण पुढे ढकलण्यासाठी जंग जंग पछाडले. मात्र, मनोज जरांगे यांनी मागे हटण्यास नकार दिला. आम्ही मागच्या वेळी उपोषणाला बसलो होतो तेव्हा आपण एक महिन्याची मुदत मागितली. आम्ही तुम्हाला 41 दिवस दिले. आम्ही तुमच्यापेक्षा उदार मन दाखवले मग आमचे काय चुकले? मुदत तर संपली आता अडचण काय आहे? असा थेट सवाल जरांगे यांनी उपस्थित केला.
जरांगे यांच्या भूमिकेवर महाजन यांनी सांगितले की, आरक्षणाच्या संदर्भात नेमलेल्या समितीचा अभ्यास सुरु आहे. लवकरच काहीतरी सकारात्मक निर्णय होईल. कोर्टात टिकेल असे आरक्षण मिळण्यासाठी राज्य सराकरचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे आम्ही अभ्यास करत आहोत.दरम्यान, महाजन यांच्या वक्तव्यावर पाठिमागील 40 वर्षांपासून सरकार आणि समिती यांचा अभ्यास सुरुच आहे. तुम्ही आंदोलकांवरील खटले दोन दिवसांमध्ये मागे घेतो, असे सांगितले होते. ते गुन्हेही अद्याप मागे घेण्यात आले नाहीत. म्हणजे सरकार आंदोलकांवर डाव टाकून दिशाभूल करत आहे की काय? असा सवालही जरांगे यांनी विचारला.
राज्य सरकारने सांगितले होते की, आंतरवली येथे झालेल्या लाठीमार आणि गोळीबार प्रकरणात दाखल झालेले सामान्य नागरिकांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील. पण सरकारने तेही केले नाही. म्हणजे सरकारचं नेमकं चाललंय तरी काय? आतापर्यंत आंदोलनादरम्यान आरक्षणासाठी 15 -16 जणांनी आत्महत्या केल्या त्यांनाही राज्य सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. ते बिच्चारे गेले. त्यांच्या पाठिमागे असलेल्या लेकराबाळांना काहीतरी मदत द्या. त्याबद्दलचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना द्या. पण सरकार तेही करत नाही, असे स्पष्ट भाषेत जरांगे यांनी गिरीश महाजन यांना सांगितले. दरम्यान, आपण सर्व गोष्टींवर विचार करुन तोडगा काडू. पण तुम्ही आंदोलन करु नका. उपोषणाला बसू नका, अशी विनंती महाजन यांनी केली. मात्र, ते आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)