Illegal hoardings in Mumbai: बेकायदेशीर होर्डिंग आणि बॅनरला आळा घालण्यासाठी होर्डिंग्जवर QR Code लावणे बंधनकारक; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

Illegal hoardings in Mumbai: मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) बेकायदा होर्डिंगविरोधातील (Illegal Hoardings) सुनावणीत होर्डिंगवर क्यूआर कोड (QR Code) टाकण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जर होर्डिंगवर क्यूआर कोड दिसत नसेल तर पोलीस तो खाली काढू शकतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले. याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील रस्त्यांवर विद्रुपीकरण करणाऱ्या बेकायदा होर्डिंग्सच्या समस्येला तोंड देण्यास अपयशी ठरल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकार, महापालिका, परिषद आणि इतर प्राधिकरणांना वारंवार फटकारले आहे. तसेच बीएमसी आणि इतर कॉर्पोरेशनने होर्डिंग्सबाबत तपशील आधीच सादर केला आहे.

बेकायदा होर्डिंग्ज आणि बॅनरबाजी रोखण्यासाठी क्यूआर कोडचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. सुनावणीदरम्यान वकिलाने सांगितले की, संबंधित अधिकारी सर्व कायदेशीर होर्डिंगवर QR कोड असणे अनिवार्य करू शकतात. या QR कोडवरून ते कोणी लावले असून ते किती दिवसांसाठी उभारले आहे, यासंदर्भात तपशील मिळेल. (हेही वाचा - Mumbai Crime Branch: देशात बॉम्बस्फोट करण्याची धमकी देणाऱ्यास मुंबई गुन्हे शाखेकडून अटक)

मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठानेन यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी, जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना, उच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये राज्य सरकार आणि सर्व महापालिकांना सार्वजनिक ठिकाणी कोणतेही बेकायदेशीर होर्डिंग लावले जाणार नाहीत, याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांकडून नियमितपणे अहवाल मागवले आहेत.

दरम्यान, राज्य सरकार आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) यांनी सादर केलेल्या तत्सम अहवालात असे दिसून आले आहे की, राज्यात 3 आणि 4 ऑगस्ट रोजी राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत महापालिकेने राज्यातील 27,206 होर्डिंग्ज काढून टाकले. तसेच 7.23 कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला. तसेच मुंबई पालिकेने 3 ते 20 ऑगस्ट या कालावधीत विशेष मोहीम राबवून 1693 होर्डिंग्ज हटविले. याशिवाय, बेकायदेशीर होर्डिंग आणि बॅनर लावणाऱ्यांविरुद्ध 168 फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले.

सरकारने 29 एप्रिल 2022 रोजी बेकायदा होर्डिंगवर कारवाई करण्यासाठी बीएमसीसाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. बेकायदा होर्डिंगला आळा घालण्यासाठी गुन्हेगाराला शिक्षा करणे, हा उत्तम पर्याय असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे.