Maharashtra Water Cut Alert: महाराष्ट्रात १६ ऑक्टोबरपासून पाणीकपात! शहरांपासून गावांपर्यंत सर्वांना १० टक्के कमी पाणी

महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी, ५ ऑक्टोबर रोजी राज्यभर किमान १० टक्के पाणीकपात करण्याची घोषणा केली. ही कपात १६ ऑक्टोबरपासून सर्व शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक संस्थांमध्ये लागू होईल. राज्यात यंदा पाऊस अपुरा झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली. सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे नियोजन

एल निनोचा प्रभाव आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाने उपलब्ध पाणीसाठ्याचे धरणनिहाय आणि वापरनिहाय सविस्तर नियोजन केले आहे. हे नियोजन ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंतच्या कालावधीसाठी आहे.

पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे महाजन यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक धरणात १० टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन राखीव साठा ठेवला जाईल. बाष्पीभवन, गाळ आणि अनधिकृत उपसा लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्यासाठी लागणारा साठा ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत राखून ठेवला जाईल.

स्थानिक संस्था आणि उद्योगांसाठी निर्देश

सरकारने स्थानिक संस्थांना पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यास सांगितले आहे. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवण्याचेही निर्देश आहेत. प्रक्रिया केलेले पाणी बागकाम, बांधकाम आणि धुलाई यांसारख्या कामांसाठी वापरले जाणार आहे.

उद्योगांना त्यांनी वापरलेल्या पाण्यापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्प्रक्रिया करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सिंचनासाठी पाणी वाटपाचे प्राधान्यक्रम

सिंचनासाठी पाणी सोडण्यापूर्वी पिण्याचे पाणी, पशुधन आणि चारा यांची गरज भागवली जाईल, असे सरकारने सांगितले. रब्बी हंगामातील अन्नधान्य आणि चाऱ्याला प्राधान्य मिळेल. त्यानंतर इतर रब्बी पिकांना पाणी दिले जाईल. बारमाही पिकांना पाणी शिल्लक असेल तरच परवानगी दिली जाईल.

अनधिकृत उपशावर कारवाई

धरणे, नद्या आणि कालव्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी जलसंपदा विभाग महसूल आणि पोलीस यंत्रणांसोबत काम करणार आहे. अशा भागात संयुक्त पथके गस्त घालतील आणि बेकायदा पंप व उपकरणे जप्त केली जातील.

जलसंपदा, महसूल, कृषी, उद्योग आणि नगरविकास या विभागांमध्ये समन्वय साधून परिस्थितीला तोंड दिले जात असल्याचे महाजन यांनी सांगितले. नागरिक आणि सरकारी यंत्रणांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

एल निनो हा प्रशांत महासागरातील पृष्ठभागाचे तापमान वाढल्याने निर्माण होणारा हवामानविषयक घटक आहे. भारतात त्याचा संबंध अनेकदा कमी पावसाशी जोडला जातो. त्यामुळे पाणीसाठ्याचे आधीच नियोजन केले जात आहे.

या निर्णयाचा तपशील प्रत्येक स्थानिक संस्था आपापल्या स्तरावर जाहीर करेल, अशी अपेक्षा आहे. कपात किमान १० टक्के असल्याने स्थानिक परिस्थितीनुसार ती यापेक्षा जास्तही असू शकते.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 05, 2026 05:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).