खाजगी रुग्णालयातील 80% बेड्स कोविड 19 रुग्णांसाठी राखीव, उपचारांचे दरही निश्चित; राज्य सरकाराचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
कोरोना व्हायरसचा फटका महाराष्ट्र राज्याला सर्वाधिक बसला आहे. देशातील सर्वाधिक कोरोना बाधित रुग्ण महाराष्ट्रात असून राज्याने 40 हजारांचा टप्पा पार केला आहे. कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे रुग्णांना क्वारंटाईन करण्यात जागेची कमतरता भासू नये म्हणून राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
कोरोना व्हायरसचा (Coronavirus) फटका महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्याला सर्वाधिक बसला आहे. देशातील सर्वाधिक कोरोना बाधित रुग्ण महाराष्ट्रात असून राज्याने 40 हजारांचा टप्पा पार केला आहे. कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे रुग्णांना विलगीकरण कक्षात ठेवण्यासाठी जागेची कमतरता भासू नये म्हणून राज्य सरकारने (Maharashtra Government) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील खाजगी रुग्णालये आणि नर्सिंग होममधील 80% बेड्स कोविड 19 रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. यासंबंधितचे सूचनापत्रक काल रात्री जारी करण्यात आले. यात उपचारांसाठी लागणाऱ्या खर्चाची रक्कमही नमूद करण्यात आली आहे.
सूचनापत्रकात दिलेल्या माहितीनुसार, खाजगी हॉस्पिटल्स मधील 80% बेड्सचा नेमका वापर कसा करावा आणि उपचारानुसार रुग्णाला किती बील आकारावे, हे राज्य सरकार ठरवेल. त्याचबरोबर राज्य सरकारने सुमारे 270 उपचार आणि सर्जरीसाठी लागणारी रक्कम ठरवली आहे. खाजगी रुग्णालयातील उर्वरीत 20% बेड्स कसे वापराचे आणि त्याचे दर ठरवण्याचे अधिकार रुग्णालयांना देण्यात आले आहे. (Coronavirus in Maharashtra: महाराष्ट्रात तुम्ही राहत असलेल्या जिल्ह्यात किती आहेत कोरोना रुग्ण, जाणून घ्या आजचे ताजे अपडेट्स)
आयसोलेशन वार्डमधील कोविड 19 रुग्णांना दिवसाला 4000 रुपयांपेक्षा अधिक शुल्क आकारु नये. आसीयूचा (ICU) दर हा दिवसाला 75000 रुपये इतका ठरवण्यात आला आहे. तर व्हेटिंलेटरचा दर दिवसाला 9000 इतका ठरवण्यात आला आहे. यापूर्वी खाजगी हॉस्टिपलमध्ये कोविड 19 रुग्णांना व्हेटिंलेटरसाठी दिवसाला 40 ते 50 हजारादरम्यान शुल्क आकारण्यात येत होते. विशेष म्हणजे या काळात नॉर्मल डिलिव्हरीसाठी 75,000 आणि सी-सेक्शनसाठी 86,250 रुपयांपेक्षा अधिक दर आकारु नये, असे राज्य सरकारने पत्रकात म्हटले आहे.
एंजियोग्राफीसाठी 12 हजारापेक्षा अधिक शुल्क आकारु नये तर एंजिओप्लास्टीसाठी 1.2 लाख इतका दर ठरवण्यात आला आहे. खाजगी रुग्णालयात मिळाणाऱ्या अनेक सुविधांचा खर्च आरोग्य विम्याअंतर्गत मिळत नाही. त्यामुळे अशा सुविधांसाठी रुग्णांकडून अवाजवी रक्कम वसूल केली जाते. परंतु, कोरोना व्हायरसच्या संकटात या खर्चांचा रुग्णांवर अधिक भार पडू नये म्हणून राज्य सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.