Non-Creamy Layer Certificate: नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रातून शेती, नोकरी उत्पन्न वगळले; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

शेती, नोकरी यांमधील उत्पन्न अधिक असल्यामुळे तुम्हाला जर नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र (Non-Creamy Layer Certificate) मिळत नसेल तर आता घाबरण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra State Government) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता शेती आणि नोकरी यांमधून मिळणाऱ्या उत्पादनाला नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणत्राच्या निकशातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे यापुढे केवळ नोकरी, शेती आदींमधील उत्पन्न वगळूनच नॉन क्रिमीलेयर सर्टिफिकेट मिळणार आहे. राज्य सरकारने याबाबतचे परिपत्रक केली आहे. नॉन क्रिमीलेयर सर्टिफिकेटसाठी आठ लाख रुपये इतक्या उत्पन्नाची मर्यादा असते.

महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचा राज्यभरातील लाखो नागरिकांना फायदा मिळणार आहे. या फायद्याचे वर्णन अनेकांनी दिलासा असे केले आहे. नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र हे आपले एकूण उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याचे दाखविण्यासाठी मिळते. नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी संबंधीत व्यक्तीस त्याचे किंवा त्याच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एकूण आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे लागते. यापूर्वी या प्रमाणपत्रात उत्पनाच्या स्त्रोतामध्ये शेती आणि नोकरी यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचाही समावेश असायचा. परंतू, आता हे दोन्ही निकश राज्य सरकारने काढून टाकल्याने क्रिमिलेयरसाठी आता नोकरी, शेती वगळून जे उत्पन्नाचे स्त्रोत आहेत ते दाखवावे आणि गृहित धरावे लागणार आहेत. (हेही वाचा, MPSC SEBC Reservation: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाकरिता विशेष आरक्षणासाठी उमेदवारांनी कधी करायचाय ऑनलाईन अर्ज?)

नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट प्राप्तीसाठी उत्पन्नाचा दाखला देत असताना मागासवर्गीय अर्जदारास (मागासवर्गीय ) एकूण कुटुंबाचे उत्पन्न ( आई/ वडील/ आई आणि वडील) दाखवावे लागत असे. यात शेती आणि नोकरी अशा दोहोंचे उत्पन्न विचारात घेतले जात असे. त्यामुळे हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला देतान अर्जदारावर नाहक अन्याय होतो अशी तक्रार होती. यावर विचार करुन राज्य सरकारने हा तोडगा काढला आहे.

संबंधित व्यक्तीचे उत्पन्न हे आठ लाख रुपयांहून अधिक नाही तसेच ती व्यक्ती प्रगत गटात मोडत नसल्याचे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्राद्वारे निकषानुसार सिद्ध होते. तसेच विविध आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठीही नॉन क्रिमीलेयर सर्टिफिकेट आवश्यक असते. त्यासाठी संबंधित व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असावे लागते. इतर मागास प्रवर्गातील नागरिकांना आरक्षणाचा किंवा महिलांना महिला आरक्षणाचा लाभ घेत असताना हे प्रमाणपत्र सादर करणे क्रमप्राप्त असते. त्यामुळे हे प्रमाणपत्र अधिक महत्त्वपूर्ण ठरते. दरम्यान, आता हे प्रमाणपत्र तीन वर्षांसाठी असणार आहे.