महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा: अजित पवार यांच्यासह अनेक नेत्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; सर्व याचिका फेटाळल्या
फसवणुकीचा गुन्हा रद्द करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे, सोबतच पोलिसांना योग्य प्रकारे चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
Maharashtra State Co-op. Bank Scam: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत तब्बल 25 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्यासह विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे सोबतच इतर तब्बल 50 अनेक नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याबाबत या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली होती मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळली आहे. फसवणुकीचा गुन्हा रद्द करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे, सोबतच पोलिसांना योग्य प्रकारे चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या नेत्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. या घोटाळ्याबाबत उच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे तोच योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यात यावी, यासाठी संचालकांनी सहा याचिकांद्वारे तातडीने सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. न्या. अरुणकुमार मिश्रा आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
दरम्यान, सन 1961 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत तब्बल 25 हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असून, यामध्ये अनेक बड्या राजकीय नेत्यांचा समावेश असल्याचा आरोप आहे. अजित पवार या बँकेच्या संचालक पदी होते. या घोटाळ्याबाबत आरोप करणारी याचिका 2015 साली सुरिंदर अरोरा यांनी दाखल केली होती. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने ताबडतोब कारवाई करत या बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते व या गोष्टीच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी संबंधितांवर गुन्हे आदेश करा असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते त्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.