Maharashtra Political Crisis: शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे गटाला 29 जुलै प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश, पुढील सुनावणी 1 ऑगस्टला

उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackera) यांची शिवसेना (Shiv Sena) विरुद्ध एकनाथ शिंदे गट (Eknath Shinde Group) यांच्यातील वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात आज (20 जुलै) सुनावणी झाली. या सुनावणीत दोन्ही बाजूंनी कायद्याचा किस पाडण्यात आला. दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तीवाद करण्यात आले. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना 29 ऑगस्ट पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करणयाचे आदेश दिले. तसेच, या प्रकरणाची सुनावणी आता 1 ऑगस्टला होईल असे म्हटले. याबरोबरच हे प्रकरण घटनात्मकदृष्ट्या अधिक महत्त्वाचे आहे त्यामुळे गरज पडल्यास या प्रकरणात घटनापीठ नेमण्याचीही आवश्यकता असल्याचाही उल्लेख न्यायमूर्तींनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीकडे केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. महाविकासाघाडी सत्तेत असताना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना पक्षातील एक गट बाहेर पडला आणि त्या गटाने भाजपसोबत जात सरकार स्थापन केले. त्यामुळे अनेक घटनात्मक आणि कायदेशीर पेचही निर्माण झाले. त्यामुळे हे सर्वच प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. या प्रकरणावर आता सुनावणी सुरु झाली आहे. पहिली सुनावणी आज पार पडली. पुढची सुनावणी आता येत्या 1 ऑगस्ट रोजी पार पडणार आहे. (हेही वाचा, सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचा दिवस! शिवसेनेच्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत, राजकीय ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी)

दरम्यान, आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईल असा कयास होता. परंतू, तसे घडलने नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजुंचे युक्तीवाद ऐकून घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही निर्णय अथवा टिप्पणी, निर्देश न देता दोन्ही बाजूंनी येत्या 29 ऑगस्ट पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे म्हटले. तसेच, दोन्ही बाजूंचे प्रतिज्ञापत्र सादर झाल्यानंतर येत्या 1 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी घेतली जाईल असेही न्यायमूर्ती म्हणाले.

दरम्यान, पुढील सुनावणी होईपर्यंत महाराष्ट्रातील स्थिती जैसे थे ठेवावी असे आदेश न्यायालयाने द्यावेत अशी मागणी वकील कपील सिब्बल यांनी केली. यावर आम्ही असे आदेश देणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.