Maharashtra Political Crisis: 'अजित पवर मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे यांना अर्थमंत्री करा', खातेवाटपाच्या पेचावर महत्त्वाच्या नेत्याने सूचवला पर्याय

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला अर्थ, महसूल आणि जलसंपदासह आणखी काही महत्त्वाची खाती हवी आहेत. या पदांवर तडजोड करायला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तयार नाही.

Ambadas Danve |

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार नुकताच मोठ्या दणक्यात पार पडला. शिवसेना आणि भाजप हे मुळच्या सत्ताधारी पक्षांना या विस्तारात मोठा भोपळा मिळाला. पण, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात बंडकर्ता झालेल्या अजित पवार (Ajit Pawar) यांना मात्र चांगलेच घबाड मिळाले. त्यांच्यासह इतर नऊ आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. पण, हा विस्तारच आता राज्य सरकारच्या घशात एखाद्या हाडकाप्रमाणे अडकला आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार झाला असला तरी सत्तावाटप अद्यापही बाकी आहे. खातेवाटप रखडल्याने या सरकारचे गाडे अडले आहे. त्यावरुन विरोधकांकडून जोरदार टीका आणि टोलेबाजी होते आहे. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनीही या राज्य सरकारला एक पर्याय सूचवत टोला लागावला आहे. आता थेट अजित पवर यांनाच मुख्यमंत्री करा आणि अर्थमंत्रीपद एकनाथ शिंदे यांच्याकडे द्या, असा पर्याय दानवे यांनी सूचवला आहे.

आंबादास दानवे यांनी राज्य सरकारवर शेलक्या शब्दांमध्ये टीका केली आहे. राज्य सरकारने राष्ट्रवादीतून आयात करुन अनेक नाग आपल्या गळ्यात घातले आहेत. त्यामुळे आता हे नाग त्यांना काम करु देणार का? हा खरा सवाल असल्याचे दानवे यांनी म्हटले आहे.

अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष महत्त्वाच्या खात्यांवर अडून बसला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला अर्थ, महसूल आणि जलसंपदासह आणखी काही महत्त्वाची खाती हवी आहेत. या पदांवर तडजोड करायला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तयार नाही. दुसऱ्या बाजूला अर्थ आणि महसूल ही दोन्ही खाती भाजपकडे आहेत. ज्यातील अर्थ हे स्वत: देवेंद्र फडणीस तर महसूल हे रधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे आहे.

अजित पवार यांच्या गटाकडे अर्थखाते द्यायला एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा विरोध आहे. महाविकासआघाडीमध्ये असताना अजित पवार यांनी निधीवाटपात असमानता कली होती. त्यामुळे आता त्यांच्याकडे हे पद गेले तर पुन्हा ते निधीवाटपात आगोदरप्रमाणेच वर्तन करतील, अशी भीती शिंदे गाटाला वाटते. त्यामुळे आत हा गुंता कसा सोडवायचा याबाबाबत पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे खातेवाटपांचा वाद आता दिल्ली दरबारी पोहोचला आहे. आता दिल्लीकरच यातून काही मार्ग काढतील अशी आशा आहे.