Maharashtra Legislative Council Elections 2020: मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचा सन्मान आणि राज्यातील परिस्थिती पाहता निवडणुका बिनविरोधच व्हायला हव्यात- आशिष शेलार
Maharashtra Legislative Council Elections 2020: मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचा सन्मान आणि राज्यातील परिस्थिती पाहता निवडणुका बिनविरोधच व्हायला हव्यात- आशिष शेलार
महाराष्ट्रात येत्या 21 मे रोजी विधान परिषद निवडणूका होणार आहे. यासाठी नुकतीच भाजपने त्यांच्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली होती. त्यामध्ये भाजपने एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे आणि विनोद तावडे यांना वगळल्याचे दिसून आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. तर महाराष्ट्रात 9 जागांसाठी विधान परिषद निवडणूक पार पडणार आहे. विधानसभेसाठी चार जागा भाजप आणि पाच जागा शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या युतीसाठी देण्यात येणार आहे. तर शिवसेनेकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. याच दरम्यान आता भाजप नेते आशिष शेलार यांनी उद्धव ठाकरे यांचा सन्मान आणि राज्यातील एकूणच परिस्थिती पाहून विधान परिषद निवडणूक बिनविरोध व्हायला हवी असे म्हटले आहे.
भाजप पक्षाचे विधान परिषद निवडणूका बिनविरोध व्हाव्यात असे त्यांचे मत आहे. सर्वसाधारणपणे सत्ताधारी पक्षाची ही मुलभूत जबाबदारी असते. तर भाजपने त्यांच्या मतांप्रमाणेच उमेदवारांना संधी दिली आहे. मात्र सत्ताधारी पक्षातील काँग्रेस पक्ष आपले ऐकत नाही म्हणून विरोधी पक्षाकडे बोट दाखवणे हा राजकरणातील नवीन जावई शोध लावू नका असे ही आशीष शेलार यांनी म्हटले आहे.(Maharashtra Legislative Council Elections 2020: महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणूकीसाठी भाजपने जाहीर केली उमेदवार यादी; एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे आणि विनोद तावडे यांना वगळलं)
Tweet:
दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रीपद अबाधित ठेवण्यासाठी या निवडणूकीला सर्वाधिक महत्व आहे. 2019 मध्ये 29 नोव्हेंबरला उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती. मात्र शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यात त्यांना विधिमंडळामध्ये निवडून येणे गरजेचे होते अन्यथा त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. अशावेळेस राज्य मंत्रिमंडळाकडून दोनदा विधानपरिषदेवर राज्यपाल कोट्यातून उद्धव ठाकरे यांच्या नावावर शिक्कोमोर्तब करून त्यांना नियुक्ती व्हावी असा प्रस्ताव देण्यात आला होता. सध्या महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसने थैमान घातल्याने निवडणूकीच्या वेळी मार्गदर्शक सुचनांची नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.