Maharashtra Job Fairs: महाराष्ट्र सरकार यंदाच्या आर्थिक वर्षात 600 रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करणार; राज्यपाल Ramesh Bais यांची माहिती

आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरूवात झाली. राज्यपालांच्या अभिभाषणाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात होते. त्यानुसार राज्याचे नवे राज्यपाल रमेश बैस यांनी अभिभाषण करत अधिवेशनाची सुरूवात केली. राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना, कार्यक्रम यांचा सविस्तर आढावा राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात घेतला. ते म्हणाले, महाराष्ट्र हे देशातील एक अग्रगण्य राज्य आहे. राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत अनेक योजना, उपक्रम राबविण्यात येत असून १ लाख २५ हजार रोजगार निर्मितीसाठी ४५ कंपन्यांशी सामंजस्य करार केले आहेत. अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ याअंतर्गत ५० हजार रूपये प्रोत्साहनपर लाभ दिला आहे. मुंबईत ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ योजनेअंतर्गत ७२ दवाखाने सुरू केले आहेत.

नागपूर – शिर्डी दरम्यान हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावरुन ३१ जानेवारीपर्यंत ७ लाख ८४ हजार ७३९ वाहनांनी प्रवास केला आहे. कोविडनंतर राज्याची अर्थव्यवस्था पुनरूज्जीवित करणे आणि युवकांना नोकऱ्या देणे ही शासनाची प्राथमिकता असून त्याची सुरुवात म्हणून ७५ हजार शासकीय नोकर भरतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसेच ६०० रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अग्रभागी असलेले आपले स्थान कायम रहावे म्हणून राज्य सतत प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.

राज्यपाल म्हणाले की, सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्याला विशेष सहाय्य म्हणून ८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे नियतवाटप केल्याबद्दल प्रधानमंत्री व केंद्र सरकार यांच्याप्रती राज्य कृतज्ञता व्यक्त करते. आजपर्यंत ५ हजार ८८४ कोटी रूपये इतकी रक्कम यापूर्वीच मंजूर करण्यात आली आहे आणि प्रकल्प सुरू झालेले आहेत.

राज्यात चोवीस प्रकल्पांच्या ८७ हजार ७७४ कोटी रूपये इतक्या रकमेच्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे, त्यातून ६१ हजार रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. शासनाने जानेवारी २०२३ मध्ये दावोस येथील जागतिक गुंतवणूक परिषदेमध्ये १९ कंपन्यांशी १ लाख ३७ हजार कोटी रूपये इतक्या  गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार केलेले आहेत.

शासनाने प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेंतर्गत ४ लाख ८५ हजार ४३४ युवकांच्या आणि २ लाख ८१ हजार ५४१ शेतकऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचे यशस्वीरीत्या आयोजन केले आहे. शासनाने, गोंदिया आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये युवकांमध्ये कौशल्य विकसित करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी 2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरू केल्या आहेत. १ हजारपेक्षा अधिक आयटीआय निदेशकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रगत निदेशक प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

शासनाने स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्यांच्या पती-पत्नींच्या निवृत्तिवेतनात दरमहा १० हजार रूपयांवरून २० हजार रूपये इतकी दुप्पट वाढ केली आहे. याचा लाभ राज्यातील ५ हजार ४०६ स्वातंत्र्यसैनिकांना होणार आहे. शासनाने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादात हुतात्मा झालेल्यांच्या कायदेशीर वारसांचे निवृत्तिवेतन देखील दरमहा १० हजार रूपयांवरून २० हजार रूपये इतके दुप्पट केले आहे. माझ्या शासनाने “आणीबाणीच्या काळात लढा दिलेल्या व्यक्तींचा सन्मान” करणारी योजना पुन्हा सुरू केली आहे. या योजनेत एकूण ४ हजार ४३८ लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. (हेही वाचा: Mumbai: मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्पासाठी बीएमसीकडून 110 कोटी रुपयांच्या 320 नवीन प्रकल्पांची घोषणा)

दरम्यान, विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये नवीन वित्तीय वर्षाचे अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव, विनियोजन विधेयके आणि इतर विधिविधाने विचारार्थ मांडण्यात येतील. महाराष्ट्राला अधिकाधिक समृद्धीकडे नेण्यासाठी दोन्ही सभागृहांचे सदस्य कामकाजात सहभाग घेतील व या प्रस्तावांवर आपली अभ्यासपूर्ण मते मांडतील, असा विश्वास राज्यपाल रमेश बैस यांनी व्यक्त केला.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)