राज्य सरकारची मोठी घोषणा: लॉकडाउनच्या काळात राज्यातील 12 लाख 20 हजार बांधकाम मजुरांना मिळणार आर्थिक मदत

कोरोना विषाणूचे जाळे संपूर्ण भारतात पसरत चालले आहे. देशात सर्वाधिक कोरोनाबाधीत रुग्ण महाराष्ट्रात (Maharashtra) आढळून आले आहेत. कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भाव पाहता 3 मेपर्यंत लॉकडाउन कायम ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वकाही बंद ठेवण्यात आले आहे. यामुळे राज्यातील इमारत व इतर बांधकामे बंद झाली असल्याने बांधकाम कामगारांना (Construction Workers) दररोज रोजगार मिळत नाही. तसेच त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे दिसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने (State Government) बांधकाम आर्थिक मदत करण्याची घोषणा केली आहे. आता राज्यातील 12 लाख 20 हजार बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यात डीबीटी (DBT)पद्धतीने 2 रुपये जमा करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) यांनी दिली आहे.

कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेकजण संकटात सापडले आहेत. यातच बांधकाम कामगारांना आर्थिक साहाय्य देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कामगार मंत्री दिलीप वळसे- पाटील आणि इतर अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार मंडळाकडील नोंदीत सक्रीय बांधकाम कामगारांना 2 हजार रूपये आर्थिक सहाय्य केले जाणार आहे. तसेच ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (DBT) पद्धतीने जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे देखील वाचा- मिलिंद देवरा यांनी Firefighting Drones चा व्हिडिओ शेअर करत मुंबई अग्निशमन दलाला दिला 'हा' सल्ला!

एएनआयचे ट्वीट- 

महाविकास आघाडी सरकारने बांधकाम मजुरांच्या यादीची तपासणी केली. त्यावेळी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गेल्या सरकारच्या काळात हजारो मजुरांची बोगस नोंदणी केल्याची उघड झाले आहे. नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर हे जिल्ह्यात बोगस नोंदणीचे अधिक प्रमाण आहे. जवळपास 4 लाख बांधकाम मजूर बोगस असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. तसेच मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूर या 5 शहरांतील 50 हजार बांधकाम कामगारांना आता 2 वेळचे जेवण बांधकाम मजूर मंडळामार्फत देण्यात येत आहे, अशीही माहिती दिलीप वळसे- पाटील यांनी दिली आहे.