‘महाराष्ट्र सरकार बियाणे आणि खतांचा पुरवठा जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत आणणार’- DCM Devendra Fadnavis
बीटी बियाण्यांप्रमाणेच इतर बोगस बियाणे आणि खते विक्री करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई राज्य शासन करेल. त्या अनुषंगाने विधिमंडळात कायदा आणला जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
बनावट उत्पादनांद्वारे (Spurious Products) शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र सरकार अन्नधान्य बियाणांचा (Food Grain Seeds) पुरवठा जीवनावश्यक वस्तू (महाराष्ट्र दुरुस्ती) कायद्यांतर्गत आणणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी केली. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर काँग्रेस विधीमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात यांनी मांडलेल्या स्थगन प्रस्तावाला उत्तर देताना फडणवीस यांनी याबाबत माहिती दिली.
त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने रविवारी शेतकऱ्यांना बियाणे पुरवठा जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत आणण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय, बोगस बियाणे आणि खते विक्री करणाऱ्यांवर अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भातील कायदा तयार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
थोरात म्हणाले की, ‘पावसाच्या मध्यंतराने खरिपाच्या पेरणीवर मोठा परिणाम झाला आहे. शेतकऱ्यांसमोर दुबार पेरणीचे आव्हान आहे. ही परिस्थिती शेतकऱ्यांसाठी आणीबाणीची आहे आणि त्यामुळे विधानसभेत या विषयावर तातडीने चर्चा करण्याची गरज आहे.’ ते पुढे म्हणाले, ‘राज्यात खरीप पिकांचे क्षेत्र 1.42 कोटी हेक्टर असून त्यापैकी केवळ 68 लाख हेक्टरवर पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. कोकण विभागात ही टक्केवारी केवळ 16.30 टक्के आहे, तर पुणे विभागात ही टक्केवारी जवळपास 30 टक्के आहे. विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील मोठ्या भागात पहिली पेरणी लांबणीवर पडल्याने वाया गेली असून तेथे दुबार पेरणी करावी लागणार आहे.’
गेल्या वर्षीच्या आपत्तीसाठी जाहीर केलेली मदत शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. त्यांनी असेही म्हटले की, बियाणे आणि खते मोफत वाटपाची ठोस योजना सरकारकडे तयार असायला हवी होती, मात्र अधिकाऱ्यांनी याबाबत विचारविनिमयच सुरू केला नाही. बनावट बी-बियाणे आणि खतांचा प्रश्न शेतकऱ्यांना भेडसावत असूनही सरकार केवळ सत्तेच्या राजकारणात व्यस्त आहे.
यावर, ‘राज्यात विविध भागांत मागील वर्षीच्या तुलनेत 80 टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र पुणे विभाग आणि नाशिक विभागातील काही भागात पेरणी झालेल्या क्षेत्राचे प्रमाण कमी आहे. पावसाने ओढ दिल्याने उद्भवलेल्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदतीसाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी आपत्कालिन आराखडा तयार करण्यात आला आहे’, असे निवेदन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केले. (हेही वाचा: Mumbai: घरमालकांनी भाडेकरूंची माहिती सिटीझन पोर्टलवर कळविणे आवश्यक; आदेशाचे उल्लंघन केल्यास होणार कारवाई)
हवामान विभागाने येत्या आठवड्यात चांगल्या पावसाची शक्यता वर्तविली आहे. कालच यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करुन परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे आहे. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना 10 हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांची केवायसी झालेली नाही त्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर त्यांनाही लवकरच मदत मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. बीटी बियाण्यांप्रमाणेच इतर बोगस बियाणे आणि खते विक्री करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई राज्य शासन करेल. त्या अनुषंगाने विधिमंडळात कायदा आणला जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)