मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी संस्थेची नियुक्ती, Maharashtra Government चा निर्णय

राज्यातील मुस्लिम समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक उन्नतीसाठी महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्यातील मुस्लिम समाजाची (Muslim society) खरी स्थिती जाणून घेण्यासाठी एका संस्थेवर विशेष जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) ची नियुक्ती केली आहे.

मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा आढावा घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली आहे. महाराष्ट्र सरकारने 2013 साली नियुक्त केलेल्या महमूद-उर-रहमान (Mahmud-ur-Rahman) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालाच्या आधारे नवीन अहवाल सादर करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. हेही वाचा तेव्हाही मला संपवता आलं नाही आणि यापुढेही संपवू शकणार नाहीत, Uddhav Thackeray यांना Devendra Fadnavis यांनी दिले प्रत्यूत्तर

सरकारच्या या निर्णयावर मुस्लिम समाजाने आनंद व्यक्त केला आहे. सरकार लवकरच राज्यातील मुस्लिमांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवेल, जेणेकरून मुस्लिम समाजातील अधिकाधिक लोक पुढे जाऊन महाराष्ट्र आणि देशाच्या प्रगतीत हातभार लावू शकतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. खरे तर या संस्थेची नियुक्ती राज्य सरकारने मुस्लिम समाजासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा अहवाल सादर करण्यासाठी आणि राज्याच्या विकासावर देखरेख करण्यासाठी केली आहे.

एवढेच नाही तर त्यासाठी 33 लाख रुपयांची तरतूदही सरकारने बजेटमध्ये केली आहे. महमूद-उर-रहमान समितीने आपला अहवाल 2013 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सादर केला होता. निवृत्त आयएएस अधिकारी महमूद-उर-रहमान यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय समितीमध्ये निवृत्त आयएएस, आयपीएस अधिकारी तसेच टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) सारख्या संस्थांमधील प्राध्यापकांचा समावेश होता. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी नियुक्ती केली होती.

महाराष्ट्रात हिंदूंनंतर मुस्लिमांची लोकसंख्या दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सुमारे 12 टक्के मुस्लिम आहेत. राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या लोकसंख्येच्या उन्नतीसाठी  महाराष्ट्राचे एकनाथ शिंदे सरकार अनेक योजनांवर काम करत आहे. कोणतीही योजना लागू करण्यापूर्वी सरकार संबंधित माहिती आणि डेटा गोळा करत असते.  जेणेकरून कोणतीही योजना राबवली तर त्याचा लाभ सर्व लोकांपर्यंत सहज पोहोचू शकेल. सरकारच्या या निर्णयाचे मुस्लिम समाजातील जाणकारांनी स्वागत केले आहे.