Subhash Desai (Photo Credits: Facebook)

महाविकास आघाडी सरकार (Maha Vikas Aghadi Sarkar) मधील कॅबिनेट मंत्री सुभाष देसाई (Subhash Desai) यांनी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यात 1-10 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी हा विषय बंधनकारक करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. सुभाष देसाई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मराठी विषय बंधनकारक करण्याचा निर्णय सार्‍या माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी असेल. तसेच याबाबत येत्या विधानसभा अधिवेशनामध्ये विधेयक मांडलं जाणार आहे. सुभाष देसाई हे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये 'मराठी भाषा विभाग मंत्री' आहेत. यंदा मराठी भाषा दिन म्हणजे 27 फेब्रुवारी दिवशी शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीचं विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे.  26 जानेवारीपासून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये संविधानच्या प्रस्तावनेचे वाचन सक्तीचे; ठाकरे सरकारचा आदेश.

सुभाष देसाई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या राज्यात 25,000 इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत आणि त्याची संख्या वाढत आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विषयाचा विकल्प दिला जातो. परंतू आता शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवणं बंधनकारक केलं जाणार आहे. त्यासाठी विधेयक बनवण्याचं काम सुरू केले आहे.

शाळा आणि विद्यार्थ्यांप्रमाणेच आता शासकीय कामकाजांमध्येही मराठी भाषेचा वापर अधिकाधिक करण्याकडे सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारी कामकाजांमध्येही मराठी भाषा अधिकाधिक वापरली जावी. सारी कागदपत्रं मराठी भाषेत असावी हा नियम केला जाणार आहे. सध्या सरकारी आणि निम सरकारी कार्यालयांमध्ये इंग्रजी भाषा अधिक वापरली जाते.