Maharashtra Economic Inequality: महाराष्ट्रातील केवळ 7 जिल्ह्यांचा GSDP मध्ये 54% वाटा; सरकारी अहवालात राज्यातील आर्थिक असमानता उघड
महाराष्ट्रातील ही आर्थिक असमानता अनेक कारणांमुळे आहे. मुंबई आणि पुण्यासारखी शहरे औद्योगिक, माहिती तंत्रज्ञान आणि वित्तीय क्षेत्रात प्रगती करत आहेत, तर ग्रामीण आणि मराठवाडा, विदर्भातील जिल्ह्यांना पायाभूत सुविधांचा अभाव, कमी औद्योगिक विकास आणि कृषीवर अवलंबित्व यामुळे मागे राहावे लागत आहे.
महाराष्ट्र हे भारतातील आर्थिकदृष्ट्या एक शक्तिशाली राज्य मानले जाते, परंतु 24 मे 2025 रोजी महाराष्ट्र सरकारने 16 व्या वित्त आयोगाला सादर केलेल्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील 36 पैकी केवळ सात जिल्हेच राज्याच्या सकल राज्य घरेलू उत्पादनात (GSDP) 54% वाटा उचलतात. यामुळे राज्यातील आर्थिक असमानता स्पष्टपणे दिसून येते. या सात जिल्ह्यांमध्ये मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, पुणे, नागपूर आणि रायगड यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्राच्या जीएसडीपीमध्ये सर्वाधिक योगदान देणारे हे सात जिल्हे राज्याच्या आर्थिक गतिविधींचे केंद्र आहेत.
मुंबई, भारताची आर्थिक राजधानी, बँकिंग, वित्त, मनोरंजन आणि व्यापार यांचे प्रमुख केंद्र आहे. मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर यांचा एकत्रितपणे जीएसडीपीत मोठा वाटा आहे, तर ठाणे आणि पालघर येथील औद्योगिक आणि व्यावसायिक वाढ यामुळे योगदान वाढले आहे. पुणे हे शिक्षण आणि माहिती तंत्रज्ञानाचे केंद्र म्हणून उदयास आले आहे, तर नागपूर आणि रायगड येथील पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकास यामुळे त्यांचा वाटा वाढला आहे. या सात जिल्ह्यांनी 2024 मध्ये ₹45 लाख कोटीच्या जीएसडीपीपैकी 54% हिस्सा निर्माण केला, जो राज्याच्या आर्थिक सामर्थ्याचा द्योतक आहे, परंतु त्याचवेळी ही बाब इतर जिल्ह्यांमागील मंद प्रगती दर्शवते.
अहवालानुसार, राज्यातील 18 जिल्हे – यवतमाळ, अमरावती, अकोला, नांदेड, भंडारा, गोंदिया, धुळे, जळगाव, हिंगोळी, बुलढाणा, गडचिरोली, नंदुरबार, लातूर, परभणी, बीड, वाशिम, धाराशिव आणि जालना, यांचा जीएसडीपीत फक्त 20% वाटा आहे. या जिल्ह्यांचा आर्थिक वाढीचा दर जीएसडीपीच्या वाढीच्या दरापेक्षा 0.8 पट कमी आहे, आणि त्यांचे प्रति व्यक्ती उत्पन्न राज्याच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. याउलट, 11 जिल्हे- वर्धा, चंद्रपूर, अहिल्यानगर, सोलापूर, सातारा, रत्नागिरी, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर, यांचा जीएसडीपीत 26% वाटा आहे. यामुळे राज्यातील 50% हून अधिक जिल्हे तिसऱ्या स्तरावर (कमी जीडीडीपी प्रति व्यक्ती) आहेत, जे आर्थिक असमानतेचे स्पष्ट संकेत आहे.
महाराष्ट्रातील ही आर्थिक असमानता अनेक कारणांमुळे आहे. मुंबई आणि पुण्यासारखी शहरे औद्योगिक, माहिती तंत्रज्ञान आणि वित्तीय क्षेत्रात प्रगती करत आहेत, तर ग्रामीण आणि मराठवाडा, विदर्भातील जिल्ह्यांना पायाभूत सुविधांचा अभाव, कमी औद्योगिक विकास आणि कृषीवर अवलंबित्व यामुळे मागे राहावे लागत आहे. मराठवाड्यातील औरंगाबाद वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये औद्योगिक विकास मर्यादित आहे, कारण औरंगाबादला चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. याशिवाय, गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागात औद्योगिक प्रगती मंद आहे, जरी तिथे स्टील हब विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. (हेही वाचा: Industrial Proposals: महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाकडून 1 लाख कोटींच्या 325 प्रलंबित औद्योगिक प्रस्तावांना मान्यता; निर्माण होणार 93,000 हून अधिक नोकऱ्या)
महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITRA) या थिंक टँकने 2028 पर्यंत राज्याला $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी 17.55% जीएसडीपी वाढीचे लक्ष्य ठेवले आहे, जे सध्याच्या 7.85% वरून खूप जास्त आहे. यासाठी गुंतवणुकीचे प्रमाण 25% वरून 37% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. दरम्यान, महाराष्ट्राचे 2024-25 साठी नाममात्र जीएसडीपी ₹45.31 लाख कोटी आहे, जे भारताच्या एकूण जीडीपीच्या 13.5% आहे. राज्याने 2019 ते 2024 दरम्यान $77,573 दशलक्ष परकीय गुंतवणूक (FDI) आकर्षित केली आहे, जी देशात सर्वाधिक आहे. याशिवाय, राज्यात 24% राष्ट्रीय स्टार्टअप्स आहेत आणि एकूण निर्यातीत 15.4% वाटा आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)