Maharashtra Cabinet Meeting Decision: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली मंत्रिमंडळ बैठक; जाणून घ्या महत्वाचे निर्णय
सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करून त्यासाठी आवश्यक पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली असून, महाविकास आघाडी सरकार पडेल की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अशात आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत पूर्णत: कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यासाठी 2017-18, 2018-19 तसेच 2019-20 हा कालावधी विचारात घेण्यात येईल.
2017-18 या वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून 2018 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केलेले असल्यास आणि 2018-19 या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून 2019 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास त्याचप्रमाणे 2019-20 या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्ज 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास 2019-20 या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यात येईल.
कोरोना काळातील प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे दाखल केलेले खटले मागे घेण्यासाठी क्षेत्रिय समित्यांना कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यात कोरोना काळात 21 मार्च 2020 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत भादंवि कलम 188 अन्वये, भादंवि कलम 188 सह साथरोग प्रतिबंध / आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये, भादंवि कलम 188 सह 269 किंवा 270 किंवा 271 सह साथरोग प्रतिबंध/ आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये, भादंवि कलम 188 सह महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, कलम 37 सह 135 अशा कलमान्वये विद्यार्थी, सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांवर खटले दाखल झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी, पासपोर्ट व इतर ठिकाणी चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अनेक अडचणी येत आहेत. याचा विचार करून हे खटले मागे घेण्यासाठी शासनाने राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याकरिता जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या क्षेत्रिय समितीला कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटल्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली क्षेत्रिय समिती गठित करण्यास व समितीने त्यावर प्रकरणपरत्वे निर्णय घेण्यास मान्यता देण्यात आली. राजकीय व सामाजिक आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित खटले मागे घेण्यासाठी अशा घटनेत जिवीतहानी झालेली नसावी, अशा घटनेत खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील एकूण 996 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधात अपर संचालक हे नियमित पद निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या पदाचे ग्रेड वेतन 6 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे 7600 आणि 7 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे एस-25 : 78800-209200 अशा वेतन संरचनेत असेल. सद्य:स्थितीत सांख्यिकी विषयाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत असून संचालनालयांच्या कामांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यादृष्टीने या पदाची आवश्यकता आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करून त्यासाठी आवश्यक पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
करमाळा येथे बार्शी दिवाणी न्यायालयात मोठ्या संख्येने प्रकरणे प्रलंबित आहेत. करमाळा ते बार्शी हे अंतर 70 कि.मी. असून काही गावांचे अंतर बार्शीपासून 125-130 कि.मी. असून त्यामुळे वकील आणि पक्षकारांसाठी गैरसोय होत आहे. बार्शी येथे सध्या कार्यरत 3 न्यायालयांकडे एकूण 4186 दिवाणी प्रकरणे प्रलंबित असून त्यापैकी 1189 प्रकरणे नव्याने होणाऱ्या करमाळा दिवाणी न्यायालयाकडे वर्ग केल्यास बार्शी दिवाणी न्यायालयात एकूण 2997 इतकी दिवाणी प्रकरणे प्रलंबित राहणार आहेत. या ठिकाणी एकूण 16 नियमित व 3 बाह्य यंत्रणेद्धारे अशा एकूण 19 पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. कळंब येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी 25 आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर यांच्यासाठी 15 अशी पदे देखील निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.