महाराष्ट्र कॅबिनेट मंत्रिमंडळ बैठकीत वीजबिल दरवाढ संदर्भात 'हा' महत्वाचा निर्णय

लॉकडाउनच्या (Lockdown) काळात सर्वसामन्यांना वीज बिलाने (Electricity Bill) जो शॉक बसलाय त्यामुळे राज्यभरात संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे. सामान्य माणसांपासून ते सेलिब्रिटींपर्यंत अनेकांनी वाढीव वीजबिलाचा अनुभव घेतला आहे. या संदर्भात आज महाराष्ट्र कॅबिनेटची (Maharashtra Cabinet)  महत्त्वाची बैठक पार पडली. यातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, वीजबिल दरवाढ सवलतीचा प्रस्ताव आणला जाणार आहे.नव्या प्रस्तावानुसार राज्यात नागरिकांना साधारणपणे 20 ते 30 टक्के वीजबिलात सूट दिली जाणार आहे. हा प्रस्ताव एमईआरसीकडे राज्य सरकार देणार आहे. एमईआरसी या बाबत अंतिम निर्णय घेईल आणि त्यानंतर राज्य सरकारकडून याची घोषणा होईल असे समजत आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, राज्यात एकूण 73 लाख घरगुती वीज ग्राहक आहे. वीजबिल सवलत देताना जानेवारी ते मार्च कालावधीत वीजबिल सरासरी किती येत होती याचा विचार करून लॉक डाऊन लागू झाल्यापासूच्या पुढील महिन्यातील वीजबिलात 20 ते 30 टक्के सूट मिळण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास राज्यातील 93 टक्के वीज ग्राहकांना याचा फायदा होईल. सध्या तरी आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ अशा जवळपास 93 टक्के ग्राहकांना दिलासा दिला जाईल, असा निर्णय घेण्यात येणार आहे. पण नेमकी किती टक्के सवलत हे एमईआरसी ठरवेल. हे अधिकारी सध्या परदेशात असल्याने हा निर्णय पुढील कॅबिनेट दरम्यान होण्याची शक्यता ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी म्हंटले आहे.

दरम्यान, या वीज बिल दरवाढीच्या मुद्द्यावरून काल मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले होते, "राज्याला महसुलाची अडचण आहे,पण म्हणून जनतेच्या खिशाला त्यासाठी भोक पाडणे हा मार्गच असू शकत नाही. या वीजबिलात तात्काळ सूट द्यावी, तसंच ही सूट कोणत्याही प्रकाराने भविष्यात वसूल करायचा प्रयत्न करू नये. राज्य सरकारने महावितरण आणि बेस्ट सारख्या सरकारी आस्थापनांना तात्काळ आदेश द्यावेत आणि खाजगी वीज कंपन्यांना सुद्धा समज द्यावी अन्यथा ह्या खाजगी वीज कंपन्यांना आम्हाला झटका द्यावा लागेल," असे राज यांनी पत्रात म्हंटले होते.