ग्रामपंचायत सदस्यच ठरवणार सरपंच कोण, जनतेतून थेट निवड रद्द; अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मंजूर

गावचा सरपंच (Sarpanch)  कोण हे ठरविण्याचा अधिका आता पुन्हा एकदा ग्रामपंचायत सदस्यांना मिळाला आहे. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात  (Maharashtra Budget session 2020)  मांडण्यात आलेले विधेयक आवाजी मतदानाने आज (मंगळवार, 25 फेब्रुवारी 2020) मंजूर करण्यात आले. या विधेयक मंजूरीनंतर जनतेथून थेट सरपंच निवड करण्याची पद्धत रद्दबादल ठरविण्यात आली. या आधीही महाविकाआघाडी सरकारने सत्तेवर आल्यावर ही पद्धत रद्द करण्यात येत असल्याचा अद्याधेश काढला होता. मात्र, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांनी तो फेटाळून लावत त्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला.

राज्यपाल कोश्यारी यांनी अध्यादेश फेटाळून लावल्यामुळे महाविकासआघाडी सरकारला हा मोठा धक्का असल्याचे मानले जात होते. मात्र, अर्थसंकल्पीय अधिवशेनात सरकारने हे विधेयक मंजूर करुन घेतले. त्यामुळे आता हे विधेयक राज्यपालांना मान्य करावेच लागणार आहे. जनतेतून थेट सरपंच निवडीला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या राजकीय पक्षांचा प्रथमपासूनच विरोध होता. मात्र, या आधी सत्तेत असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना युती सरकारने हे विधेयक मंजूर केले. त्यानुसार राज्यभरातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये थेट जनतेतून सरपंच निवडण्यात आला.

विधानसभा निवडणूक 2014 मध्ये झालेल्या सत्तांतरानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेना सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला. प्रामुख्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा महत्वाकांक्षी निर्णय होता. सरपंच निवडीसहच विविध नगरपरिषदांमध्येही नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्यात आली होती.