Maharashtra Budget 2020-21: अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून पुणेकरांसाठी 7 मोठ्या घोषणा

महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज महाविधिमंडळामध्ये सादर करण्यात आला आहे. दरम्यान विधानभवनामध्ये राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार तर विधान परिषदेमध्ये शंभूराजे देसाई यांनी अर्थसंकल्प 2020-21 सादर केला. अजित पवार हे राज्याचे अर्थमंत्री असण्यासोबतच पुणे शहराचे पालकमंत्री देखील आहेत. त्यामुळे पुणेकरांना या अर्थसंकल्पाकडून विशेष अपेक्षा होती. मग पहा अजित पवारांच्या महाविकास आघाडी सरकारमधील पहिल्या अर्थसंकल्पामध्ये कोणकोणत्या विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. Maharashtra Budget 2020 Highlights: शेतकरी, तरूण ते महिलांसाठी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2020-21 मध्ये करण्यात आल्या 'या' महत्त्वाच्या घोषणा.  

आज महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पामध्ये पुण्यात नवा रिंग रोड, एअरपोर्ट सह महिला वसतीगृहाची घोषणा केली आहे. पुणे शहराला मागील अनेक दिवसांपासून सतवणारी एक गोष्ट म्हणजे वाहतूक कोंडी आहे. या वाहतूक कोंडीमधून पर्याय काढण्यासाठी पहा यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये काय करण्यात आली तरतूद?

पुणे रिंगरोड

पुणे शहराला वाहतूककोंडीमधून बाहेर काढण्यासाठी शहराच्या बाहेरच्या भागातून रिंग रोड केला जाणार आहे. पुढील 4 वर्षात हा रिंग रोड तयार केला जाणार आहे.

पुणे विमानतळ

पुणे शहरात आयटी कंपन्या असल्याने देशा-परदेशातून अनेकांची ये-जा सुरू असते. अशामध्ये आता पुणे शहराला अजून एक विमानतळ मिळणार आहे. पुण्यासोबतच सोलापूरमध्येही नव्या विमानतळाची घोषणा करण्यात आली आहे.

पुणे मेट्रो

रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आता पुणे शहरामध्ये मेट्रो प्रकल्प प्रस्तावित आहे. दरम्यान निधी वाढवण्यासोबतच मेत्रोचा विस्तार स्वारगेट पासून कात्रजपर्यंत केला जाणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ

बालेवाडी या पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संकुलामध्ये आता क्रीडा विद्यापीठ सुरू करून खेळाडूंनादेखील चालना दिली जाणार आहे. पुण्यात ऑलंपिक भवन बांधले जाणार आहे.

कलाप्रेमींना पर्वणी

पुण्यात सादर केल्या जाणार्‍या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला राज्य सरकारने 400 कोटी रूपयांचा निधी दिला जाणार आहे.

महिलांसाठी वसतीगृह

पुणे शहरात मागासवर्गीय महिलांसाठी खास 1 हजार क्षमतेचं वसतीगृह उभारले जाणार आहे.

 मुद्रांक शुल्कात 1% सवलत

पुणे मध्ये बांधकाम उदयोगाला चालना मिळावी म्हणून पुढील दोन वर्षांसाठी मुद्रांक शुल्कात 1% सवलत जाहीर करण्यात आली आहे.

काल विधिमंडळामध्ये सादर करण्यात आलेल्या राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालामधून राज्यावरील कर्जाचा बोझा वाढत असल्याचं समोर आले आहे. आर्थिक अहवालानुसार राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढल्याचे दिसून आले आहे. याच पार्श्वभुमीवर सातव्या वेतन आयोगामुळे तिजोरीवरील भार 24 हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे.