महाराष्ट्र: महापालिका संबंधित अनावश्यक सेवा कर्मचाऱ्यांना निर्देशन, 50 टक्के उपस्थिती नसल्यास वेतन कापणार

मुंबई महापालिकेने (BMC) त्यांच्या संबंधित अनावश्यक सेवा कर्मचाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांनी उपस्थिती 50 टक्क्यांपेक्षा कमी उपस्थिती असल्यास त्यांच्या वेतनात कपात केली जाणार आहे. इंडियन एक्सप्रेस यांच्यानुसार, महापालिकेने बुधवारी यासंबंधित एक नोटीस जाहीर केली आहे. असे सांगितले जात आहे की, कोरोना व्हायरसच्या भीती आणि मर्यादित वाहतूकीमुळे बहुतांश कर्मचारी कामावर येत नाही आहेत. महापालिकेच्या आदेशानुसार, 23 मार्च ते 14 एप्रिल दरम्यान 50 टक्क्यांपेक्षा कमी उपस्थिती असल्यास कर्मचाऱ्याच्या वेतनात कपात केली जाणार आहे. सामान्य प्रशासक विभागाच्या एका अधिकाऱ्यांनी असे सांगितले आहे की, यापूर्वीच महापालिका संबंधित अनावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के उपस्थिती असावी अशा सुचना देण्यात आल्या आहेत.

मुंबई महापालिकेत जवळजवळ लाखो कर्मचारी कार्यरत आहेत. कोरोना व्हायरसमुळे सरकारने लॉकडाउनचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवासुविधा लॉकडाउनच्या काळात सुरु राहणार आहेत. मात्र महापालिकेच्या संबंधित अनावश्यक सेवेमधील म्हणजेच कचरा व्यवस्थापन, ड्रेनेज, रुग्णालय आणि पाणी पुरवठा संबंधित कर्मचाऱ्यांनी कामावर येणे अनिवार्य आहे. त्याचसोबत अत्यावश्यक सेवेच्या 50 कर्मचाऱ्यांसोबत काम करण्यासाठी सुद्धा सांगण्यात आले होते. महापालिकेच्या या नोटीसवर कर्मचारी युनियन यांनी विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे की, कामावर आल्यानंतर काम पूर्ण करण्याच्यावेळी सोशल डिस्टंन्सिंगचा उद्देश पूर्ण होणार नाही. त्याचसोबत आरोग्यासंबंधित जोखीम सुद्धा उद्भवू शकते असे कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे.(Coronavirus: कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभुमीवर राज्यातील सर्व विधिमंडळ सदस्य, लोकप्रतिनीधींच्या वेतनात 30 टक्के कपात करण्याचा निर्णय)

महापालिकेच्या कार्यलीन कर्मचारी संगठनेचे महासचिव प्रकाश देवदास यांनी असे म्हटले आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकारने अत्यावश्यक सेवासुविधांमधील कर्मचाऱ्यांनाच सु्द्धा घराबाहेर पडण्यास परवानगी आहे. पण महापालिका कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्यास सांगत आहे. दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकार फक्त 5 टक्के कर्मचाऱ्यांनी कामावर यावे असे सांगत आहे. त्यामुळे महापालिका का 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना उपस्थिती लावण्यास सांगत आहे. प्रकाश यांनी असे ही म्हटले आहे की, महापालिकेने जाहीर केलेली नोटीस पाठी घ्यावी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या खाण्यापिण्यासह विम्याची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी.