E-Bike Taxi Policy Maharashtra: महाराष्ट्रात ई-बाईक टॅक्सी सेवांना अटींसह मान्यता, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने ई-बाईक टॅक्सी सेवांना मान्यता दिली आहे. ज्यामुळे ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या कंपन्यांना फायदा होईल. नवीन धोरणाचे उद्दिष्ट सुरक्षितता आणि नियामक चिंता दूर करताना 20,000 नोकऱ्या निर्माण करण्याचे आहे.
राइड-हेलिंग सेवांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ई-बाईक टॅक्सींना (E-Bike Taxi) मान्यता दिली आहे. ज्यामुळे ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या कंपन्यांना अत्यंत आवश्यक असलेली व्यवसाय चालना मिळेल. दरम्यान, राज्य सरकारने ई-बाईक टॅक्सींना (E-Bike Taxi Policy Maharashtra) मान्यता दिली असली तरी, त्याच्या कडक अटी आहेत, ज्यामध्ये किमान 50 बाईकची आवश्यकता आणि प्रत्येक राइडमध्ये जास्तीत जास्त 15 किलोमीटरचे ऑपरेशनल अंतर समाविष्ट आहे. राज्याचे परीवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली.
महाराष्ट्र बाईक टॅक्सी धोरण आणि वैशिष्ट्ये
राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रात ई-बाईक टॅक्सी धोरणास मान्यता दिल्याची माहिती राज्याचे परीवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. या धोरणाची वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे:
- नवीन योजनेअंतर्गत फक्त ई-बाईक टॅक्सींना परवानगी.
- कंपन्यांसाठी किमान 50 बाईक फ्लीट आवश्यक.
- जास्तीत जास्त प्रवास अंतर 15 किमी पर्यंत मर्यादित.
- मुंबईत 10,000 सह 20,000 रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
- सरकार भाडे रचना आणि सुरक्षा उपाय लागू करणार आहे, विशेषतः महिला प्रवाशांसाठी.
महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या निर्णयाची पुष्टी केली, त्यांनी सांगितले की सुरक्षा नियम आणि भाडे मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच लागू केली जातील. राज्यात बाईक टॅक्सी मंजुरीला विलंब करणाऱ्या कायदेशीर आणि नियामक अडथळ्यांनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. (हेही वाचा, Rapido Bike Taxi Ban: बाइक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या 'रॅपिडो'ला Bombay High Court चा मोठा दणका; तत्काळ राज्यातील सेवा बंद करण्याचे आदेश)
ऑटो युनियनकडून विरोध
महाराष्ट्रात बाईक टॅक्सी मंजुरीचा प्रवास आव्हानात्मक राहिला आहे. 2022 मध्ये, पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (RTO) रॅपिडोला बाईक टॅक्सी चालविण्याचा परवाना देण्यास नकार दिला. कंपनीने नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले, परंतु परवाना आणि अनुपालन समस्यांमुळे जानेवारी 2023 मध्ये ही याचिका फेटाळण्यात आली.
चिंता दूर करण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने नियामक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. तथापि, पारंपारिक ऑटो आणि टॅक्सी संघटनांनी या निर्णयाला विरोध केला. या संघटनांच्या विरोधामध्ये खालील कारणांचा समावेश:
- प्रवाशांसाठी रस्ते सुरक्षेची चिंता.
- बाइक टॅक्सी आणि काळी-पिवळी टॅक्सी आणि ऑटोरिक्षा यासारख्या पारंपारिक वाहतूक सेवांमधील परवाना आणि नियमनातील तफावत.
- पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईक टॅक्सींमुळे हवा आणि ध्वनी प्रदूषणात भर पडणाऱ्या पर्यावरणीय चिंता.
विरोध असूनही, माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने जून 2024 मध्ये सुरुवातीला बाईक टॅक्सींना मंजुरी दिली होती. मंत्रिमंडळाच्या नवीनतम मंजुरीमुळे आता धोरण औपचारिक झाले आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्रात राइड-शेअरिंग नियमांसाठी एक संरचित दृष्टिकोन सुनिश्चित झाला आहे.
दरम्यान, भाडे, परवाना आणि सुरक्षा प्रोटोकॉलबाबत अंतिम अंमलबजावणी तपशील लवकरच जारी केले जातील. बाईक टॅक्सींना आता अधिकृतपणे परवानगी मिळाल्याने, महाराष्ट्रात परवडणाऱ्या लास्ट-मैल कनेक्टिव्हिटी सोल्यूशन्समध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना आणि गिग अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)