Maharashtra Assembly Winter Session: 20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होणार? दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केली सरकारची भूमिका
विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नावर राज्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी सभागृहात उत्तर दिले.
राज्याच्या शैक्षणिक वर्तुळात पाठिमागील काही दिवसांपासून गाजत असलेला पटसंख्येचा मुद्दा आज राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही (Maharashtra Assembly Winter Session) उपस्थित झाला. विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नावर राज्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी सभागृहात उत्तर दिले. राज्यात 20 आणि त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होणार असल्याची चर्चा होती. त्याबाबत विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नावर अशा कोणत्याच शाळा बंद होणार नसल्याची ग्वाही शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी सभागृहाला दिली. दीपक केसरकर यांनी राज्याच्या विधानसभेत एका लक्ष्यवेधीला उत्तर देताना सांगितले की, राज्यातील अशा शाळा बंद होणार नाहीत. तसेच, लवकरच सुमारे 30 हजार शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची पदभरती केली जाणार आहे, असेही ते म्हणाले.
काँग्रेस आमदार अमित देशमुख यांनी नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील दरेवाडी येथील एक शाळा बंद करण्यात आली आहे. जिची पटसंख्या 43 इतकी होती, असा मुद्दा लक्षवेधीद्वारे उपस्थित करण्यात आला. शाळा बंद करण्यात आल्याबद्दल विद्यार्थ्यांनी आणि ग्रामस्थांनी बकरी आंदोलन केल्याचेही देशमुख यांनी आपल्या लक्षवेधीत उल्लेख केला. सोबतच सरकारला 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करणार का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. (हेही वाचा, Bhagavad Gita in NCERT Syllabus: शालेय अभ्यासक्रमात भगवद्गीतेचा समावेश; इयत्ता सहावी, सातवीचे विद्यार्थी गिरवणार धार्मिक धडे )
शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर दिले. त्यांनी सभागृहाला सांगितले की, 20 आणि त्याहीपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शळा बंद होणार नाहीत. त्या बंद केल्या जाणार नाहीत. शासन त्याबाबत कोणताही विचार करत नाही. राज्यात 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा किती आहेत? याबाबत सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते. त्यामुळे अनेकांचा गैरसमज झाला की, राज्यात 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या सरकार बंद करते आहे की, काय. परंतू, सरकारचा तसा कोणताही विचार नाही. सरकार नेहमी मुलांच्या हिताचा विचार करेल. त्यांच्या शिक्षणामुळे भविष्य कसे सुधारेल याबाबत वचार करेल, असेच सरकार पाहिल असेही केसरक म्हणाले.