Legislative Council MLA: मविआ सरकारची राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी रद्द करावी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पत्रामुळे नवी चर्चा, नवा वाद

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकासआघाडी (MVA) सरकारने राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी (Legislative Council MLA) दिलेली नावाची यादी रद्द करण्यात यावी असे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना पाठविल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांतून झळकले आहे. या वृत्तामुळे पुन्हा एकदा राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा मुद्दा चर्चेत आणि पर्यायायाने वादत अडकण्याची शक्यता आहे. एकनाथ शिंदे यांनी पाठवलेल्या पत्रावर राज्यपाल कोश्यारी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. दरम्यान, राज्यपालांनी असा काही निर्णय घेतला तर आम्ही न्यायालयात जाऊन असा इशारा काँग्रेसने दिला आहे. त्यामुळे या यादीवर काय निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्या पत्रामुळे पुन्हा एकदा कायदेशीर अथवा घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो. कारण राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्लाने निर्णय घ्यायचे असतात. मुख्यमंत्री पर्यायाने राज्य सरकारने पाठवलेली राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी राज्यपालांना फेटाळता येत नाही. परंतू, त्यावर ते सदसदविवेकबुद्धीने निर्णय घेऊ शकतात. महाविकासआघाडी सरकारने दिलेली राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांसाठी नावाची यादी याच विवेकबुद्धीचा वापर करत राज्यपालांनी प्रलंबित ठेवली आहे. त्या यादीवर राज्यपालांनी अद्यापपर्यंत तरी कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यातच आता सत्तांतर झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने (आगोदरच्या) सूचवलेली नावे राज्यपालांना नाकारता येतात का? सत्तांतर झाल्यावर नव्या सरकारने सूचवलेली नावे स्वीकारता येतात का? याबाबत कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले जाऊ शकतात. त्यामुळे आगामी काळात राज्याला पुन्हा एकदा नवा वाद पाहायला मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (हेही वाचा, Dadaji Bhuse: '50 खोके एकदम ओके' म्हणत शेतकरी आक्रमक; मंत्री दादा भूसे यांच्या कार्यक्रमात राडा, काळे झेंडेही दाखवले)

मविआ सरकारने राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी नावांच्या यादीवर राज्यपालांनी काय निर्णय घेतला आहे याबाबत अद्याप तरी माहिती नाही. दुसऱ्या बाजूला राज्यापलांच्या भूमिकेवरुन जोरदार टीका केली जात आहे. त्यामुळे या टीकेला राज्यपालांकडून कसे प्रत्युत्तर दिले जाते आहे याबाबत उत्सुकता आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष महाराष्ट्राने अधिक जवळून पाहिला आहे. आता राज्यातील नवे सरकार राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी नावांची नवी यादी देणार का याबाबत उत्सुकता आहे.