Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना किती चांगली? सांगण्यासाठी 3 कोटी रुपये मंजूर; सरकारचा केवळ प्रसिद्धीसाठी निर्णय
लाडकी बहीण योजना राबविण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देताना आगोदरच दमछाक होत आहे. असे असतानाच राज्य सरकारने या योजनेच्या प्रसिद्धीचा घाट घातला असून त्यासाठी 3 कोटी रुपये मंजूर केल्याचे वृत्त आहे.
लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) आगोदरच चर्चेत आणि प्रसिद्धीच्या झोतात असताना राज्य सरकारने पुन्हा एकदा या योजनेच्या प्रसिद्धीचा घाट घातला आहे. विशेष म्हणजे ही प्रसिद्धी करण्यासाठी राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाने (DGIPR Mantralaya) तयार केलेल्या योजनेसाठी तब्बल 3 कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेस मंजुरीही देण्यात आली आहे. मंजूर केलेल्या निधीच्या माध्यमातून सोशल मीडिया आणि डिजिटल माध्यमातून या योजनेचा प्रसार (Digital Advertising) करण्यात येणार आहे. एका बाजूला या योजनेतील निकषात न बसणाऱ्या महिलांचे अर्ज बाद करण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या लाभासाठी निधी जमवताना सरकारला ओढातान करावी लागत असताना पुन्हा हा वायफळ खर्च का? असा सवाल सामान्यांतून उपस्थित केला जात आहे.
अवास्तव निर्णयामुळे राज्यावरील आर्थिक भार वाढला
लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये तत्कालीन महायुती सरकारला मोठा फटका बसला. त्यामुळे नजीकच्या काळात होऊ घातलेल्या विधानसभा निडणूक 2024 डोळ्यासमर ठेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ लागू करण्याचा अवास्तव निर्णय घेतला. ज्यामुळे राज्यावरी आर्थिक भार वाढला. इतकेच नव्हे तर त्या वर्षीच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात लाभार्थी महिलांना प्रति महिना प्रत्येकी 1500 रुपये देण्याची घोषणा केली आणि त्याची अंमलबजावणीही सुरु केली. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना लाभावर पाणी, अनेक महिलांचे अर्ज बाद; जाणून घ्या सविस्तर)
निकष न पाहता सरसकट लाभ अंगलट
लाडकी बहीण योजना लागू करताना राज्यभरातील 18 ते 65 या वयोगटातील महिलांकडून अर्ज मागविण्यात आले. या योजनेसाठी इतरही विविध निकष असले तरी, त्या निकषांकडे दुर्लक्ष करत सरसकट अर्ज मंजुरी करुन थेट हस्तांरण प्रक्रियेद्वारे महिलांच्या बँक खात्यावर पैसे हस्तांतरीत करण्यात आले. तोच आता अंगलट आला असून, निधीच्या उपलब्धतेसाठी सरकारला इतर विभागांच्या निधीस कात्री लावावी लागत असल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे या योजनेची कोणीही मागणी केली नव्हती. तरी देखील राज्य सरकारने मोफत पैसे वाटप योजना सुरु केली आणि त्याचा भरपूर राजकीय लाभ देखील मिळवल्याचा दावा केला जातो. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: 'लाडकी बहीण योजना', सरकारविरोधात सामान्य जनतेमध्ये संताप)
जुलै 2024 पासून सुरु केलेल्या या योजनेचा परिणाम विधानसभा निवडणूक 2024 मध्ये पाहायला मिळाला. राज्यातील भाजप, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना, अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा समावेश असलेले महायुती सरकार पुन्हा एकदा सत्तेत आले. केवळ सत्तेतच आले नाही तर महाराष्ट्राच्या इतिहासात अलिकडील काही वर्षांमध्ये कधी नव्हे इतके मोठे यश सत्ताधाऱ्यांना मिळाले. त्याचा परिणाम असा झाला की, विरोधकांचा विधिमंडळातील आवाज इतका कमी झाला की, विधानसभेत विरोधी पक्षनेता निवडावा इतका देखील संख्याबळ विरोधकांना मिळाले नाही. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना, अनेकांवर थेट कारवाई, गुन्हे दाखल; जाणून घ्या प्रकरण)
दरम्यान, राज्य सरकारने आतापर्यंत लाडकी बहीण योजना लाभार्थ्यांच्या खात्यावर एकूण आठ हप्ते जमा केले आहेत. नव्या हप्त्याची प्रतिक्षा आहे. सरकारने पात्र महिलांच्या खात्यावर आतापर्यंत प्रत्येकी सुमारे 10,500 रुपये जमा केले आहेत. ज्यामळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला आहे. राज्याचे मंत्रीही अनेकदा खासगीत बोलताना या योजनेमुळे राज्याच्या डोक्यावरील भार वाढला आहे, असे कबूल करतात. तरी देखील सरकार अट्टाहास कायम ठेवते आहे. मधल्या काळात तर या योजनेच्या लाभामध्ये वाढ करुन ती 2100 रुपये करु असे देखील म्हटले गेले.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)