(संग्रहित आणि संपादित प्रतिमा)

कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या पाच मानवाधिकार कार्यकर्त्यांशी संबंधीत याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आपला निर्णय शुक्रवारी (२८ सप्टेंबर) देऊ शकते. प्रसिद्ध इतिहास संशोधक रोमिला थापार यांच्यासह इतर यांचिकांमध्ये या कार्यकर्त्यांची अटक आणि सुटका याबात एसआयटी चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, पाचही कार्यकर्त्यांना आपापल्या घरांमध्ये नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे.

मुख्य न्यायाधीश दीपक मीश्रा, न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर आणि न्यायधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पीठाने २० सप्टेंबरला दोन्ही पक्षांच्या वकिलांचे म्हणने ऐकून घेतले. त्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला. दरम्यान, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, हरीश साळवे आणि अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपापली मते नोंदवली आहेत.

न्यायपीठाने महाराष्ट्र पोलिसांना या प्रकरणात सुरु असलेल्या चौकशीसंबंधीत आपली केस डायरी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पाचही कार्यकर्ते वरवरा राव, अरुन फरेरा, वरनॉन गोन्साल्वीस, सुधा भारद्वाज आणि गौतम नवलखा हे २९ ऑगस्टपासून आपापल्या घरांमध्ये नजरकैदेत आहेत. गेल्या ३१ डिसेंबरला 'एल्गार परिषद' कार्यक्रमानंतर भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराची घटना घडली. त्याबाबत दाखल झालेल्या गुन्ह्यात महाराष्ट्र पोलिसांनी २८ ऑगस्टला या पाच जणांना ताब्यात घेतले होते. मात्र, केवळ संशयावरून कोणाचेही स्वातंत्र्य हिरावून घेता येणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने त्यांना तरुंगातून बाहेर सोडण्याचे आदेश दिले त्यानंतर हे पाचही जण नजरकैदेत आहेत.

दरम्यान, शबरीमाला मंदिरात महिला प्रवेशावरुन सुरु असलेल्या वादावरही सर्वोच्च न्यायालय आज आपला निर्णय देऊ शकते. या प्रकरणाची सुनावनी ऑगस्ट महिण्यातच पूर्ण झाली. मात्र,पाच न्यायाधीशांच्या पीठापुढे सुरु असलेल्या या खटल्याचा निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला होता.