अधिकाऱ्याच्या आत्महत्येच्या तपासासाठी कर्नाटक सरकारकडून एसआयटी स्थापना, भाजपकडून सीबीआय चौकशीची मागणी

भाजप आमदार बसनगौडा पाटील यत्नल यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या तक्रारीच्या आधारे या प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (CBI) चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

Suicide Representational Image (Photo Credits: ANI)

87 कोटी रुपयांच्या निधीचा गैरवापर केल्याप्रकरणी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कथित आत्महत्येची चौकशी करण्यासाठी कर्नाटकने चार सदस्यीय विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे. दरम्यान, भाजप आमदार बसनगौडा पाटील यत्नल यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या तक्रारीच्या आधारे या प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (CBI) चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. (हेही वाचा - Ghatkopar Hoarding Collapse Case: मुंबई क्राईम ब्रांच कडून होर्डिंगला Structural Stability Certificate देणार्‍या इंजिनियरला अटक)

गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) आर्थिक गुन्हे विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक मनीष खरबीकर या एसआयटीचे नेतृत्व करत आहेत. शिवप्रकाश देवराजू (डीसीपी, दक्षिण वाहतूक विभाग, बेंगळुरू), हरिराम शंकर (पोलीस अधीक्षक- इंटेलिजन्स) आणि राघवेंद्र के हेगडे (पोलीस अधीक्षक, सीआयडी, बेंगळुरू) हे इतर तीन सदस्य आहेत. पथकाने कर्नाटक महर्षी वाल्मिकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळ (KMVSTDC) चे व्यवस्थापकीय संचालक जेजी पद्मनाभ आणि लेखापाल परशुराम यांना आधीच अटक केली आहे. महामंडळाचे अधीक्षक चंद्रशेखरन पी यांच्या सहा पानी सुसाईड नोटमध्ये या दोघांच्या नावांचा उल्लेख आहे.

रविवारी संध्याकाळी, 50 वर्षीय चंद्रशेखरन हे शिवमोग्गा जिल्ह्यातील त्यांच्या घरी पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत आढळले. सुसाईड नोटमध्ये, त्याने पैशाच्या कथित गैरवापराच्या दबावामुळे हे कठोर पाऊल उचलल्याचा आरोप केला आणि पद्मनाभ आणि परशुराम यांना दोष दिला. त्यांनी बेंगळुरू येथील युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेच्या मुख्य व्यवस्थापक शुचिता यांचेही नाव घेतले.

त्यांच्या मृत्यूनंतर, वाल्मिकी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने 88 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या उच्च अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता.