Devendra Fadnavis On MVA: वस्तुस्थितीची शहानिशा न करता केंद्रावर आरोप करणे ही एक फॅशन झाली आहे, देवेंद्र फडणवीसांची टीका
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले, वस्तुस्थितीची शहानिशा न करता केंद्रावर आरोप करणे ही एक फॅशन झाली आहे. महाराष्ट्राला जीएसटी (GST) अंतर्गत वाटप करण्यात आलेला निधी पाहता, गेल्या तीन वर्षांत त्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
भाजपने (BJP) गुरुवारी सांगितले की, महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून (Central Government) जीएसटीची वाजवी भरपाई मिळाली आहे. ते भाजपशासित राज्य नसल्यामुळे केंद्राकडून सावत्र आईची वागणूक मिळाल्याचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा दावा निराधार असल्याचे फेटाळून लावले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले, वस्तुस्थितीची शहानिशा न करता केंद्रावर आरोप करणे ही एक फॅशन झाली आहे. महाराष्ट्राला जीएसटी (GST) अंतर्गत वाटप करण्यात आलेला निधी पाहता, गेल्या तीन वर्षांत त्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रातील MVA सरकारने 2019 मध्ये लगाम घेतला. राज्याला जीएसटी भरपाई 2019-20 मध्ये 19,233 कोटी रुपये, 2020-21 मध्ये 40,398 कोटी रुपये आणि 2021-22 मध्ये 13,782 कोटी रुपये वाटली गेली. या वर्षी आणखी निधी येईल.
जीएसटीची भरपाई आर्थिक मंत्रालयाने राज्यवार केलेल्या नियमांवर आधारित आहे. केंद्राने महाराष्ट्राला दुजाभाव केल्याचा आरोप हास्यास्पद आहे. वित्त विभागाकडे विशिष्ट बाबींवर भरपाई देण्याची यंत्रणा आहे, राजकारण नाही, फडणवीस म्हणाले. मूल्यवर्धित कर कमी न केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरे ओढले होते. केंद्राने उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी करण्यासाठी राज्य सरकारांना व्हॅट कमी करण्याची विनंती केली होती.
नंतर ठाकरे म्हणाले होते, केंद्राकडे महाराष्ट्राची 26,500 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. केंद्रात महाराष्ट्राचे योगदान 38.3 टक्के प्रत्यक्ष कर आणि 15 टक्के जीएसटी आहे. त्या बदल्यात ते केंद्राला पाठवलेल्या एकूण करांपैकी केवळ 5.5 टक्के मिळवतात. भाजपचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी म्हणाले, गेल्या नोव्हेंबरमध्ये उत्पादन शुल्कात कपात करूनही अनेक राज्यांनी व्हॅट कमी करण्याच्या केंद्राच्या आवाहनाकडे लक्ष न दिल्याने पंतप्रधानांनी चिंता व्यक्त केली. महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी अतिरेक का करावा?
जीएसटी अंतर्गत, राज्याला एकूण 26,000 कोटी रुपये अपेक्षित होते, ज्यापैकी केंद्राने आधीच 13,782 कोटी रुपये वाटप केले आहेत. उर्वरित 13,627 कोटी रुपये जुलैपर्यंत भरायचे आहेत. आता याला थकबाकी कशी म्हणता येईल? डेडलाइन ओलांडली नसताना राज्य सरकार केंद्रावर जीएसटी पेमेंट रोखल्याचा आरोप कसा करू शकते? असा सवाल भाजप नेत्याने केला. हेही वाचा BJP Booster Dose Rally: महाराष्ट्र दिनी भाजप काढणार बूस्टर डोस रॅली, देवेंद्र फडणवीसांची माहिती
महाराष्ट्रात डिझेल आणि पेट्रोलवरील व्हॅट राज्यांमध्ये सर्वाधिक 32.15 रुपये प्रति लिटर आहे. त्यापाठोपाठ आंध्र प्रदेश 31.59 रुपये प्रति लिटर, राजस्थान 29.10 रुपये प्रति लिटर, केरळ 27.24 रुपये प्रति लिटर, पश्चिम बंगाल 26.24 रुपये प्रति लिटर, उत्तराखंड 14.51 रुपये प्रति लिटर, उत्तर प्रदेश 16.50 रुपये प्रति लिटर, गुजरात 16.56 रुपये प्रति लीटर, हिमाचल प्रदेश 16.60 रुपये प्रति लिटर आणि आसाम 17.38 रुपये प्रति लिटर.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 28, 2022 09:21 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
