Industrial Proposals: महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाकडून 1 लाख कोटींच्या 325 प्रलंबित औद्योगिक प्रस्तावांना मान्यता; निर्माण होणार 93,000 हून अधिक नोकऱ्या
हे प्रस्ताव महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2016 (एफएबी प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहनांसह), महाराष्ट्र अवकाश आणि संरक्षण उत्पादन धोरण 2018, तयार कपडे, रत्ने आणि दागिने, मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स आणि अभियांत्रिकी घटकांवरील धोरण 2018 यासह विविध कालबाह्य धोरण चौकटींतर्गत येतात.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने आज 325 प्रलंबित औद्योगिक प्रस्तावांना (Industrial Proposals) मंजुरी दिली, जे पूर्वीच्या धोरण कालावधी संपल्यामुळे प्रलंबित होते. या मंजुरीमुळे 1,00,655.96 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल आणि विविध क्षेत्रांमध्ये 93,317 नवीन रोजगार निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे. राज्याच्या औद्योगिक विकासाला हा एक महत्त्वाचा फायदा मानला जात आहे. हे प्रस्ताव महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2016 (एफएबी प्रकल्पांसाठी प्रोत्साहनांसह), महाराष्ट्र अवकाश आणि संरक्षण उत्पादन धोरण 2018, तयार कपडे, रत्ने आणि दागिने, मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स आणि अभियांत्रिकी घटकांवरील धोरण 2018 यासह विविध कालबाह्य धोरण चौकटींतर्गत येतात.
या धोरणांची वैधता संपली असली तरी, राज्य सरकार नवीन अद्ययावत धोरणे तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. दरम्यान, राज्याच्या आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या अटींवर, कालबाह्य धोरणांअंतर्गत प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी देण्याची परवानगी वित्त विभागाने दिली आहे.
औद्योगिक प्रस्ताव-
इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र (महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2016): एकूण 313 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली, ज्यामध्ये 42,925.96 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 43,242 नोकऱ्या अपेक्षित आहेत.
अवकाश आणि संरक्षण उत्पादन (2018 धोरण): 10 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली, ज्यामुळे 56,730 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 15,075 नोकऱ्या निर्माण होतील.
तयार कपडे, रत्ने आणि दागिने, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अभियांत्रिकी घटक (2018 धोरण): 1,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 35,000 नोकऱ्या अपेक्षित असलेल्या 2 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. (हेही वाचा: Maharashtra State New Housing Policy: 'माझे घर-माझे अधिकार', राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर; राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय)
दरम्यान, गुंतवणूक आणि स्टार्टअप्सच्या संख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. राज्य सरकारने स्टार्टअपसाठीची इको सिस्टिम उभी करण्यासाठी 120 कोटी रुपयांचा ‘फंड ऑफ फंड्स’ तयार केला आहे, ज्याद्वारे आर्थिक सक्षम आणि विक्रीयोग्य स्टार्टअप्सना आर्थिक मदत दिली जात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ‘सीएसआयआर’ आणि तीन प्रमुख वैज्ञानिक संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 चे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गोरेगाव येथील नेस्को सेंटर येथे करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)