QuickLY
Socially
2021-22 च्या ऊस (Sugarcane) गाळप हंगामाच्या मध्यभागी महाराष्ट्रातील गिरण्यांनी शेतकर्‍यांकडे सुमारे 3,400 कोटी रुपयांची उसाची थकबाकी (Sugarcane arrears) नोंदवली आहे. अनेक गिरण्यांनी शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर, 1966 मध्‍ये दिलेले कलम त्यांच्या शेतक-यांसोबत करार करण्‍यासाठी घेतले आहे. जे त्‍यांना हप्‍त्‍याने विकत घेतलेल्‍या उसासाठी पूर्ण रास्त आणि किफायतशीर किंमत देण्याचा पर्याय देते. राज्यातील 187 गिरण्यांपैकी 96 गिरण्यांनी त्यांच्या शेतकर्‍यांना अशा करारांवर स्वाक्षरी करायला लावली आहे. ऊस विक्रीनंतर 14 दिवसांच्या आत एफआरपी न भरल्यास कारखान्यांना अधिकाऱ्यांकडून कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. तथापि, गिरण्यांमध्ये असे करार असल्यास, अशी कारवाई रखडली जाऊ शकते. तर, 96 गिरण्यांनी आधीच त्यांच्या शेतकर्‍यांना करारावर स्वाक्षरी करायला लावली आहे.
ज्यामध्ये ते 14 दिवसांच्या आत 70-80 टक्के पेमेंट स्वीकारतात आणि उर्वरित रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये, एक हंगाम संपल्यानंतर आणि एक अगोदर. पुढील हंगामाची सुरुवात. गिरण्यांना भागांमध्ये एफआरपी देणे योग्य नसल्याचे सांगत शेतकरी संघटनांनी अनेकदा या पद्धतीचा निषेध केला आहे. अनेक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना या कलमाची संपूर्ण माहिती नसल्याचे शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. हेही वाचा Maharashtra: कोरोनाच्या परिस्थितीत मुलांना शाळेत पाठवणे धोकादायक, राज्यातील 62 टक्के पालकांचे म्हणणे- सर्वे
दरम्यान, हंगाम अर्धा संपला असताना, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी गिरण्यांच्या पेमेंट इतिहासाच्या आधारे कलर-कोडेड यादी प्रसिद्ध केली आहे. त्यांच्या क्रमवारीनुसार, फक्त 67 गिरण्यांनी त्यांची 100 टक्के थकबाकी (करारांसह आणि त्याशिवाय) भरली आहे. चिंतेचे कारण म्हणजे मधल्या हंगामात, 57 गिरण्यांनी केवळ 30 टक्के पेमेंट नोंदवले आहे, तर 11 गिरण्या त्यांच्या शेतकर्‍यांना एक पैसाही देऊ शकल्या नाहीत.
